मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने राजधानीतील आंदोलनांबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. राज्याच्या गृह विभागाने तातडीची अधिसूचना जारी करून आझाद मैदान वग
.
आझाद मैदानातही आंदोलनाला अमर्याद काळासाठी परवानगी मिळणार नाही. एका दिवसासाठी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंतच आंदोलन करता येणार असून, त्यानंतर मैदानात थांबता येणार नाही. तसेच एका आंदोलनासाठी जास्तीत जास्त 5,000 आंदोलकांनाच परवानगी असेल.
मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईत धडक देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी 1 सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाच्या नव्या आदेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आझाद मैदानाशिवाय मुंबईत आंदोलनाला बंदी
गृह विभागाच्या आदेशानुसार, मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी आझाद मैदान हेच अधिकृत ठिकाण राहणार आहे. या मैदानाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भागात आंदोलन, धरणे, जाहीर सभा किंवा तत्सम कार्यक्रम घेता येणार नाही. आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या सीमा मुंबई जिमखाना, महापालिका मुख्यालय, हजारीमल सोमाणी मार्ग आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्प क्षेत्र यांच्याशी संबंधित आहेत. या निश्चित व्यवस्थेबाहेर आंदोलन करण्यास परवानगी नसेल. यामुळे मंत्रालय, विधान भवन, आझाद मैदानाबाहेरील प्रमुख रस्ते किंवा अन्य संवेदनशील ठिकाणी मोठा जमाव करून आंदोलन करण्याचा पर्याय आंदोलकांसमोर राहणार नाही.
आंदोलनाची वेळही निश्चित
आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली तरी ती अमर्यादित नसेल. गृह विभागाच्या आदेशानुसार, सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 या वेळेतच आंदोलन करता येईल. सायंकाळी 6 नंतर आंदोलकांनी मैदान रिकामे करणे आवश्यक असेल. निर्धारित वेळ संपल्यानंतरही मैदानात थांबणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई होऊ शकते. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय आंदोलनाला एका दिवसापेक्षा अधिक काळ परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे बेमुदत ठिय्या आंदोलन करून मुंबईत दीर्घकाळ मुक्काम करण्याच्या शक्यतेवरही मर्यादा येणार आहेत.
शनिवार-रविवारी आंदोलन करता येणार नाही
नव्या नियमांमध्ये आंदोलनाच्या दिवसाबाबतही स्पष्ट अट ठेवण्यात आली आहे. शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आझाद मैदानात आंदोलन करता येईल. शनिवार, रविवार आणि शासकीय सुट्टीच्या दिवशी आंदोलनाला परवानगी दिली जाणार नाही. यामुळे 29 ऑगस्ट किंवा 1 सप्टेंबरच्या आंदोलनाच्या नियोजनावरही या नियमांचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची तारीख शनिवार असल्याने सरकारने काढलेल्या आदेशातील ही अट महत्त्वाची ठरणार आहे.
5,000 आंदोलकांचीच मर्यादा
आझाद मैदानात आंदोलनासाठी जास्तीत जास्त 5,000 आंदोलकांना परवानगी असेल. मराठा आणि ओबीसी समाजाकडून मुंबईत मोठ्या संख्येने नागरिक आणण्याचे आवाहन करण्यात आले असल्याने ही मर्यादा महत्त्वाची आहे. मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत दाखल झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने ही मर्यादा घातल्याचे मानले जात आहे. आंदोलकांनी आझाद मैदानातच जमावे आणि आंदोलन संपल्यानंतर तेथूनच बाहेर पडावे, अशीही अट घालण्यात आली आहे.
मोर्चा आणि बेमुदत ठिय्यालाही बंदी
गृह विभागाच्या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मोर्चा काढण्यास आणि बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यास बंदी. याचा अर्थ आंदोलकांनी आझाद मैदानात ठरलेल्या वेळेतच आंदोलन करायचे आणि त्यानंतर मैदान रिकामे करायचे आहे. आझाद मैदानापासून मंत्रालय, विधान भवन किंवा अन्य ठिकाणी मोर्चा काढण्याची परवानगी असणार नाही. ही अट जरांगे आणि हाके यांच्या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी मोठी अडचण ठरू शकते.
वाहनांपासून प्राण्यांपर्यंत अनेक गोष्टींवर बंदी
आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साहित्य किंवा वाहने आणण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आझाद मैदानात ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी, सायकल, रिक्षा, हातगाडी, जड वाहने किंवा प्राणी आणता येणार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने वाहनांसह मुंबईत येण्याच्या नियोजनावरही मर्यादा येणार आहेत.
लाऊडस्पीकर आणि बॅनरवरही निर्बंध
आंदोलनात घोषणाबाजी, भाषणे किंवा ध्वनिवर्धक वापरण्यासाठीही नियम लागू करण्यात आले आहेत. पोलिसांची विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय लाऊडस्पीकर वापरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे 9 बाय 6 फुटांपेक्षा मोठा बॅनर किंवा झेंडा वापरण्यास मनाई आहे. झेंड्याची काठीही 2 फुटांपेक्षा जास्त लांबीची असता कामा नये. याशिवाय लाठ्या, तलवारी, भाले किंवा तत्सम वस्तू आंदोलनस्थळी आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
जरांगेंचे आंदोलन नेमके कुठे होणार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणातील कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईत येण्याची भूमिका त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत गेले होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभूराज देसाई, उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला असून ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगे अंतरवाली सराटीतून पुढे मुंबईकडे कूच करणार का, मुंबईत किती लोक येणार आणि आंदोलन किती काळ चालणार, याबाबत सरकारसमोर अनिश्चितता आहे.
हाकेही 1 सप्टेंबरला मुंबईत येण्याच्या तयारीत
दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी 1 सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. हाके यांनी मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजातील नागरिकांनी मुंबईत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे एकाच कालावधीत मराठा आणि ओबीसी समाजाची आंदोलने मुंबईत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही आंदोलनांमुळे मोठी गर्दी, वाहतूक व्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने आधीच कठोर नियम लागू केल्याचे दिसून येते.
सरकारने आत्ताच नियम का कडक केले?
या आदेशामागे केवळ एखाद्या एका आंदोलनाचा विचार नसून मुंबईतील मोठ्या प्रमाणातील संभाव्य गर्दी आणि कायदा-सुव्यवस्था हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे दिसते. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची तारीख जवळ आली आहे. दुसरीकडे लक्ष्मण हाके यांनीही मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्याचे संकेत दिले आहेत. दोन्ही बाजूंच्या आंदोलनांना मोठा प्रतिसाद मिळाल्यास राजधानीत एकाच वेळी मोठ्या संख्येने आंदोलक जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलन सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वाट न पाहता आधीच नियम निश्चित केले आहेत.
जरांगे-हाकेंसाठी मोठा अडथळा
जरांगे आणि हाके यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र आणण्याचे आहे. मात्र, नव्या नियमांमुळे मुंबईत 5,000 पेक्षा जास्त आंदोलकांना आझाद मैदानात एकत्र येता येणार नाही. तसेच मोर्चा काढता येणार नाही, बेमुदत ठिय्या देता येणार नाही आणि रात्री मैदानात मुक्कामही करता येणार नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आणि दीर्घकाळ चालणारे आंदोलन उभारण्याच्या नियोजनाला मर्यादा येणार आहेत. विशेषतः मुंबईत दाखल झाल्यानंतर आंदोलकांनी आझाद मैदानाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रशासनाकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
आता पुढे काय?
गृह विभागाच्या या आदेशामुळे आता 29 ऑगस्टच्या जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे आणि 1 सप्टेंबरच्या हाके यांच्या आंदोलनाकडे विशेष लक्ष लागले आहे. जरांगे मुंबईत आले तर ते सरकारच्या नव्या नियमांचे पालन करून आझाद मैदानात आंदोलन करतात की अन्य मार्गाने दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचप्रमाणे हाके यांच्या आंदोलनासाठीही 5,000 आंदोलकांची मर्यादा आणि एकदिवसीय आंदोलनाची अट मोठे आव्हान ठरणार आहे. सरकारने एका बाजूला आंदोलनासाठी आझाद मैदान उपलब्ध करून दिले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वेळ, आंदोलकांची संख्या, मोर्चा, मुक्काम, वाहने आणि आंदोलनाचे साहित्य यावर कठोर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या संघर्षात आता मुंबईतील आंदोलनाला सरकारने घातलेल्या नियमांमुळे नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी काही दिवसांत सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संघर्ष नेमका कोणत्या दिशेने जातो, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
कुंभमेळ्याला 35 हजार कोटी, पण रुग्णालयांना निधी नाही: अमरावतीतील नवजात बालकांच्या मृत्यूवरून वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; रोहित पवारांच्या काँग्रेस प्रवेशावरही सूचक वक्तव्य
अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणावरून राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “एकीकडे कुंभमेळ्यासाठी 35 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण राज्यातील आरोग्य आणि शिक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. हे सरकार आणि इथले लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे असंवेदनशील झाले आहेत,” असा संताप वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार, सदोष व्हेंटिलेटर आणि सरकारची उदासिनता यांवरून प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
