महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य आणि ग्रामीण जनतेची जीवन वाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संदर्भात एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या राज्यभरातील तब्बल १४८५ हेक्टर मोक्याच्या जागांचे व्यावस
.
परिवहन विभागाचे मंत्री प्रताप सरनाईक आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा संपूर्ण आराखडा मांडणार असून, या हाय-व्होल्टेज बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस या मौल्यवान जमिनींच्या भवितव्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
७२ पॅकेज आणि अ, ब, क वर्गवारी: कसा आहे विकासाचा प्लॅन?
एसटी महामंडळाचा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवे शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यासाठी या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याची संकल्पना पुढे आली आहे. यापूर्वी पार पडलेल्या परिवहन विभागाच्या बैठकीत याबाबत काही मुख्य टप्पे निश्चित करण्यात आले होते.
- ७२ पॅकेजमध्ये विभाजन : राज्यातील शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानक व आगारांच्या जागांचा ७२ वेगवेगळ्या पॅकेजमध्ये विकास केला जाईल.
- जमिनींची वर्गवारी : व्यावसायिक महत्त्व आणि ठिकाण लक्षात घेऊन सर्व जमिनींचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन मुख्य वर्गांत वर्गीकरण केले गेले आहे.
- एकत्रित विकास : प्रत्येक पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश करून मॉल, व्यापारी संकुल, कार्यालये आणि मल्टिप्लेक्स यांसारख्या व्यावसायिक प्रकल्पांची उभारणी ‘पीपीपी’ मॉडेलद्वारे करण्याची योजना आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
यापूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांच्या व्यावसायिक वापराचे संकेत दिले होते. स्थानिक गरजा, व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि भविष्यातील उत्पन्न यांचा समतोल साधूनच विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
उत्पन्न वाढीचा मार्ग की जमिनी घशात घालण्याचा प्रयत्न?
एकीकडे आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला स्वबळावर उभे करण्यासाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरू शकतो, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे एसटीच्या हक्काच्या आणि अब्जावधी रुपयांच्या मोक्याच्या जमिनी ‘पीपीपी’च्या नावाखाली खासगी बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप विरोधक आणि कामगार संघटनांकडून होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या सादरीकरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा…
‘लाडकी बहीण’मधून 92 लाख महिला का वगळल्या गेल्या?:कॅगचे ताशेरे आणि बीडमधील गोंधळावर मंत्री अदिती तटकरेंचा मोठा खुलासा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चावर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढल्यानंतर आणि योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांना वगळण्यात आल्याच्या चर्चेने राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. विशेषतः बीड जिल्ह्यातील अपात्र महिलांच्या आकडेवारीवरून राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला होता. या सर्व घडामोडींवर आता राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असून, पात्र आणि अपात्र महिलांची नेमकी आकडेवारी समोर ठेवली आहे. सविस्तर वाचा…
