नंदुरबार जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबारचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गुजरातमधून महाराष्ट्रात प्रवेश केल्यानंतर नंदुरबारमधील रस्त्यांची अवस्था पाहून आपल्याला लाज वाटली
.
गुजरात सोडल्यानंतर रस्ता फारच खराब
रस्त्यांच्या परिस्थितीबाबत बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले की, “आज बघितलं ते पाहून मी फार नाराज आहे. मला त्याची लाज वाटलेली आहे. मी सुरतवरून आलो. नागपूरच्या रस्त्याने आलो. गुजरात सोडल्याबरोबर आपल्या विभागातील रस्ता फारच खराब आहे. त्यानंतर श्रावणीला गेलो, तो रस्ताही खराब आहे.” महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवरून प्रवास करताना रस्त्यांच्या गुणवत्तेतील फरक स्पष्टपणे जाणवत असल्याचे मुश्रीफ यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले. पावसाळ्याच्या काळात रस्त्यांची दुरवस्था आणखी वाढत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्ता का उखडतो?
रस्त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवरही पालकमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्ते उखडत असतील, तर संबंधित कामे किती दर्जेदार झाली, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “पावसाळ्याच्या तोंडावर रस्ता का उखडतो? संबंधित विभागाला याचा जाब विचारणार,” असा इशारा मुश्रीफ यांनी दिला. रस्त्यांची कामे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात दर्जेदार झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापुरात अशी परिस्थिती असती तर अधिकाऱ्यांना सोडलं नसतं
नंदुरबारमधील रस्त्यांच्या स्थितीची तुलना आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्याशी करताना मुश्रीफ यांनी अधिक कठोर भूमिका मांडली. “आपल्या रस्त्यांची प्रगती पाहता, आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अशी परिस्थिती असती तर अधिकाऱ्यांना सोडलं नसतं, ठेकेदारांनाही सोडलं नसतं,” असे ते म्हणाले. रस्त्यांची कामे खराब होत असतील किंवा कामाचा दर्जा समाधानकारक नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. केवळ निधी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून त्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा दर्जा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दर्जेदार रस्त्यांच्या सूचना
नंदुरबारमधील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. “आता आपण व्यवस्थित कामं करू, चांगली करू, दर्जेदार करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. पावसाळा संपल्यानंतर जिल्ह्यातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री म्हणून नंदुरबारची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
आदिवासी भागाच्या विकासासाठी निधीचा योग्य वापर होणार?
नंदुरबार हा मोठ्या आदिवासी लोकसंख्येचा जिल्हा असून आदिवासी भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. मात्र हा निधी योग्य पद्धतीने आणि योग्य कामांसाठी खर्च होणे आवश्यक असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. “नंदुरबार जिल्ह्याचा आणि आदिवासी भागाचा विकास आपल्याला करायचा आहे. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येतो; त्या निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री म्हणून वेळात वेळ काढून जिल्ह्यातील विकासकामांकडे लक्ष देणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रशासनासोबत समन्वयाने काम करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
रस्त्यांच्या प्रश्नावर आता कारवाई होणार?
नंदुरबारमधील खराब रस्त्यांवरून यापूर्वीही नागरिकांकडून आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. मात्र आता स्वतः पालकमंत्र्यांनीच रस्त्यांची दुरवस्था मान्य करत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याने संबंधित विभाग आणि कंत्राटदारांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती आणि नवीन रस्त्यांची कामे करताना दर्जा राखला जातो का, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देखरेख होते का आणि खराब कामांसाठी जबाबदारी निश्चित केली जाते का, याकडे आता नंदुरबारकरांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर रस्त्यांच्या कामांमध्ये प्रत्यक्षात किती सुधारणा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा…
उदय सामंत चाकण एमआयडीसीत येणार कळताच यंत्रणा खडबडून जाग्या:मध्यरात्रीतच बुजवले खड्डे, उद्योगांच्या प्रश्नांची सरकारकडून गंभीर दखल
पुण्यातील चाकण एमआयडीसीत (Chakan MIDC) सध्या वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे उद्योजक आणि कामगार हैराण झाले आहेत. याच त्रासाला कंटाळून 20 लघुउद्योगांनी आपल्या कंपन्या इतरत्र स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आणि राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले. अखेर या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय समिती’ आणि ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
