SC म्हणाले- नागरिकत्वाचा निर्णय निष्पक्ष प्रक्रियेने व्हावा:आसाममध्ये परदेशी घोषित केलेल्या 27 लोकांना दिलासा, नागरिकत्व रद्द करण्याचा आदेश फिरवला

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आसाममधील 27 लोकांना परदेशी घोषित करण्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द केले. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व किंवा परदेशी असण्याचा निर्णय निष्पक्ष, कायदेशीर आणि योग्य प्रक्रियेनुसारच व्हायला हवा. आता या सर्व प्रकरणांची पुन्हा सुनावणी संबंधित परदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) करेल. या 27 लोकांना परदेशी न्यायाधिकरणाने (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) परदेशी घोषित केले होते. याविरोधात त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अपील केली, परंतु उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, नागरिकत्व आणि परदेशी असण्याचा प्रश्न संविधान आणि कायद्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. सरकारला हा अधिकार आहे की, जे लोक कायदेशीररित्या भारतीय नागरिक नाहीत, त्यांनी खोट्या दाव्यांचा, प्रक्रियेचा गैरवापर करून किंवा विलंबाचा फायदा घेऊन नागरिकत्व मिळवू नये. परंतु हा उद्देश निष्पक्ष कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित करण्याची प्रक्रिया निष्पक्ष, कायदेशीर आणि योग्य असावी. त्याचबरोबर, परदेशी अधिनियम, 1946 च्या कलम-9 अंतर्गत आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्वावर कोणतेही मत दिले नाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपीलकर्ते भारतीय नागरिक आहेत की नाहीत, हे त्याने ठरवले नाही. त्यांच्या दाव्यांची, कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची सत्यता किंवा पर्याप्तता यावरही न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी केली नाही. या सर्व पैलूंवर निर्णय आता संबंधित परदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) स्वतंत्रपणे घेईल. मागील आदेशाने प्रभावित न होता सुनावणी होईल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, परदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) या प्रकरणांची नव्याने सुनावणी करेल. न्यायाधिकरण आपल्या जुन्या आदेशांनी किंवा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनी प्रभावित न होता स्वतंत्रपणे निर्णय देईल. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, प्रकरणे पुन्हा न्यायाधिकरणाकडे पाठवण्याचा अर्थ अपीलकर्त्यांना नागरिकत्व किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देणे नाही.



Source link