.
कोल्हापूरपासून ते थेट मराठवाड्यापर्यंत गेल्या काही महिन्यांत हा नारा सातत्याने घुमत आहे. एका बाजूला राज्य सरकार हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे ठासून सांगत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक संघटना रस्त्यावर उतरून याला कडवा विरोध करत आहेत.
समृद्धी महामार्गानंतर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प मानला जाणारा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आता केवळ पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) विषय राहिलेला नाही. तो राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक संघर्षाचा एक मोठा केंद्रबिंदू बनला आहे. हा महामार्ग नेमका काय आहे? सरकारला तो का हवा आहे? आणि शेतकरी एवढे संतप्त का आहेत? या सर्व प्रश्नांचा वेध घेणारे हे सविस्तर विश्लेषण.
१. शक्तिपीठ महामार्ग : नेमका प्रकल्प काय आहे?
शक्तिपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा एक्स्प्रेस वे) हा महाराष्ट्राच्या दोन टोकांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
लांबी आणि प्रकार: हा सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा ‘अॅक्सेस कंट्रोल एक्स्प्रेस वे’ असणार आहे.
मार्ग: या महामार्गाची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून होईल आणि तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी (गोवा सीमा) येथे संपेल.
अपेक्षित खर्च: या भव्य प्रकल्पासाठी तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
समाविष्ट जिल्हे: हा महामार्ग राज्यातील खालील १२ जिल्ह्यांतून प्रवास करेल:
- वर्धा
- यवतमाळ
- हिंगोली
- नांदेड
- परभणी
- बीड
- लातूर
- धाराशिव
- सोलापूर
- सांगली
- कोल्हापूर
- सिंधुदुर्ग
२. महामार्गाला ‘शक्तिपीठ’ हे नाव का दिले?
हा महामार्ग केवळ वाहतुकीचा रस्ता नसून तो धार्मिक पर्यटनाचा एक मोठा कॉरिडॉर आहे, अशी सरकारची संकल्पना आहे. या मार्गामुळे राज्यातील अनेक प्रमुख तीर्थक्षेत्रे एकाच धाग्यात जोडली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने खालील स्थळांचा समावेश आहे: माहूरची रेणुकामाता, तुळजापूरची तुळजाभवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, अंबेजोगाई, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, अक्कलकोट इत्यादींसह महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठे आणि इतर प्रमुख धार्मिक स्थळे जोडली जात असल्यामुळेच याला “शक्तिपीठ महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.
३. एवढा मोठा विरोध का होतोय? (शेतकऱ्यांचे मुख्य आक्षेप)
सरकार यातून विकासाबद्दल सांगत असले तरी हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याची कारणे केवळ भावनिक नसून ती पूर्णपणे आर्थिक आणि त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहेत.
अ) सुपीक आणि बागायती जमिनीचा बळी: सरकार अनेकदा ‘समृद्धी महामार्गा’चे उदाहरण देते, मात्र दोन्ही प्रकल्पांत एक मोठा फरक आहे. समृद्धी महामार्ग प्रामुख्याने कोरडवाहू किंवा कमी उत्पादनक्षम पट्ट्यातून गेला. याउलट, शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर यांसारख्या अत्यंत सुपीक आणि सधन पट्ट्यातून जात आहे. या भागात ऊस, द्राक्षे, हळद, भाजीपाला आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. “रस्ता दुसरीकडे हलवता येईल, पण सुपीक जमीन कारखान्यात तयार करता येत नाही,” अशी शेतकऱ्यांची रास्त भूमिका आहे.
ब) उपजीविकेचा आणि भविष्याचा प्रश्न: सरकार जमिनीच्या बदल्यात भरघोस आर्थिक भरपाई देण्याची भाषा करत आहे. पण शेतकऱ्यांचा थेट सवाल आहे, “पैशाने कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल का?” अनेक कुटुंबांची तीन-चार पिढ्यांची उपजीविका याच शेतीवर अवलंबून आहे. एक-दोन एकर जमीन असलेला शेतकरी भूमिहीन झाला, तर हातात आलेला पैसा काही वर्षांत संपेल आणि भविष्यात त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा, रोजगाराचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल.
क) वस्त्या आणि गावांचे विस्थापन: हा महामार्ग केवळ शेतातून जाणार नाही, तर त्याच्या आखणीमध्ये अनेक गावे, वाड्या आणि वस्त्या बाधित होणार आहेत. पिढ्यानपिढ्या वसलेली घरे सोडावी लागल्यास संपूर्ण सामाजिक रचना विस्कळीत होईल. त्यामुळे हा लढा फक्त जमिनीचा नसून गावांच्या अस्तित्वाचा झाला आहे.
४. विरोधकांचा सवाल- या महामार्गाची खरंच गरज होती का?
कोणत्याही हजारो कोटींच्या प्रकल्पाचा पहिला निकष त्याची ‘अत्यावश्यकता’ असतो. याच मुद्द्यावर विरोधक आणि तज्ज्ञांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे.
पर्यायी महामार्गांची उपस्थिती: महाराष्ट्रात आधीच समृद्धी महामार्ग, पुणे-बेंगळुरू महामार्ग आणि नागपूर-रत्नागिरी (NH-166) यांसारखे मोठे मार्ग अस्तित्वात आहेत किंवा त्यांचे काम सुरू आहे. मग एकाच दिशेने जाणारा आणखी एक ८६ हजार कोटींचा नवा महामार्ग कशासाठी?
विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण का नाही?: नव्याने हजारो हेक्टर जमीन संपादित करून पर्यावरणाचा आणि शेतीचा नाश करण्यापेक्षा, जे रस्ते आधीच अस्तित्वात आहेत त्यांचे चौपदरीकरण किंवा सहापदरीकरण का केले जात नाही? यामुळे कमी खर्चात आणि कमी विस्थापनात उद्दिष्ट साध्य झाले असते.
पर्यावरणीय धोका: पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील संवेदनशील पट्ट्यातून रस्ता नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डोंगरफोड आणि वृक्षतोड करावी लागेल, ज्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे.
५. सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा का आहे?
प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता सरकारनेही आपली भूमिका वारंवार स्पष्ट केली आहे. या प्रकल्पामागे सरकारचे पुढील युक्तिवाद आहेत:
वेळेची मोठी बचत: सध्या नागपूर ते गोवा या प्रवासाला साधारण २१ तासांचा वेळ लागतो. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यास हे अंतर अवघ्या ११ ते १२ तासांवर येईल. लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतुकीसाठी हा एक क्रांतिकारी बदल ठरेल.
धार्मिक पर्यटन आणि अर्थव्यवस्था: तीर्थक्षेत्रे जोडली गेल्यामुळे भाविकांचा प्रवास सुलभ होईल. यातून हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन आणि स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल.
विदर्भ-मराठवाड्याला समुद्राशी जोडणे: आज विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतमाल व औद्योगिक उत्पादने बंदरांपर्यंत नेण्यासाठी खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या महामार्गामुळे थेट कोकणातील बंदरांपर्यंत जलद प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे निर्यात वाढेल आणि उद्योगांना चालना मिळेल.
६. प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
सुरुवातीच्या काळात सरकार या प्रकल्पाबाबत अत्यंत आग्रही होते. मात्र, कोल्हापूर व सांगलीसह अनेक जिल्ह्यांत निघालेले भव्य मोर्चे, शेतकऱ्यांचा रोष आणि सत्ताधारी पक्षातीलच स्थानिक आमदारांचा वाढता विरोध पाहता सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले.
सध्या सरकारने या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला ‘तात्पुरती स्थगिती’ दिली आहे. मात्र, हा प्रकल्प अधिकृतपणे ‘रद्द’ (Cancelled) करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच निवडणुका झाल्यानंतर किंवा राजकीय परिस्थिती निवळल्यानंतर सरकार पुन्हा या प्रकल्पाचे काम सुरू करेल, अशी दाट शंका शेतकरी संघटनांच्या मनात कायम आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाभोवतीचा हा संघर्ष वरवर पाहता केवळ एका रस्त्याचा वाटत असला, तरी तो प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या ‘विकास मॉडेल’वरचा एक मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे, रस्ते, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांशिवाय राज्याचा वेगवान विकास शक्य नाही, हे वास्तव आहे. तर दुसरीकडे, हा विकास शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी, गावे आणि त्यांच्या शाश्वत उपजीविकेची राखरांगोळी करून नको, ही मागणीही तितकीच रास्त आहे. “विकासासाठी जमीन लागते, पण त्या विकासाची नेमकी किती किंमत मोजायची?” हा आजच्या घडीचा सर्वात कळीचा प्रश्न बनला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकास धोरणाची दिशा ठरवणारे असेल. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ एक रस्ते प्रकल्प राहिला नसून, राज्याच्या विकास तत्त्वज्ञानाची ती एक मोठी कसोटी ठरला आहे.
संबंधित बातमी वाचा…
रक्त सांडू, पण शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही!:कोल्हापुरात सतेज पाटील-राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली विराट जनआंदोलन; हजारो शेतकरी-महिलांचा निर्धार
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मंगळवारी कोल्हापुरात हजारो शेतकरी, महिला आणि विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढत प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला. आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांनी “आमचे रक्त सांडले तरी चालेल, पण शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही,” असा आक्रमक निर्धार व्यक्त केला.
मोर्चात काँग्रेस नेते सतेज पाटील, शेतकरी नेते राजू शेट्टी तसेच छत्रपती शाहू महाराज सहभागी झाल्याने आंदोलनाला मोठे राजकीय आणि सामाजिक बळ मिळाले. सविस्तर बातमी वाचा
