SIR- 30 कोटी मतदार कार्डवरील अस्पष्ट फोटो काढले जाणार:आता घर क्रमांकाऐवजी ‘00’ लिहिले जाणार नाही, पत्ता नोंदवला जाईल

निवडणूक आयोग घरोघरी जाऊन मतदारांची ओळख पटवण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचत आहे. आता उर्वरित 39 कोटी 73 लाख मतदारांच्या दारावर दस्तक देण्याची तयारी आहे. यादरम्यान, भास्करने तपासणी केली की स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नंतर मतदार फोटो ओळखपत्र म्हणजेच एपिकमध्ये कोणते मोठे बदल झाले आहेत. SIR नंतर आतापर्यंत तयार झालेल्या 59 कोटी मतदारांचे फोटो केवळ अलीकडचेच नाहीत तर रंगीतही आहेत. निवडणूक आयोगाच्या 9 लाख 20 हजारहून अधिक बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) मोबाईलवरून मतदारांचे फोटो त्यांच्या ओळखपत्रासोबत जोडून मतदार यादी स्वच्छ केली आहे. यासाठी बीएलओने कोणतीही फी घेतली नाही. याव्यतिरिक्त, आता कोणत्याही मतदाराचा घर क्रमांक ‘00’ नोंदवला जाणार नाही, तर अचूक पत्ता लिहिला जाईल. SIR पूर्ण झाल्यानंतर एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव ठेवणे गुन्हा मानले जाईल. आतापर्यंत एएसडीडी (ASDD) श्रेणी अंतर्गत 2.6 लाख डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रे हटवण्यात आली आहेत. आधीच्या कार्डमध्ये फोटो नव्हते, किंवा खूप अस्पष्ट होते पहिल्या टप्प्यात बिहारमधील आणि दुसऱ्या टप्प्यातील १२ राज्यांमधील मतदारांची घरोघरी जाऊन पडताळणी केल्यानंतर ५९ कोटी मतदारांचे नवीन ओळखपत्र बनले आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा बदल कार्डवरील फोटोचा आहे. आधीच्या सुमारे ३०% मतदार कार्डमध्ये फोटो नव्हतेच. काहींमध्ये तर इतके अस्पष्ट होते की ओळखणे कठीण होते. कारण असे की, संविधानात फोटो ओळखपत्राचा उल्लेखच नाही. अशा परिस्थितीत मतदाराला फोटोसाठी सक्ती केली जाऊ शकत नव्हती. तपासणीतून असे समोर आले की सुमारे 30 कोटी फोटो गायब, अस्पष्ट, जुने किंवा ओळखण्यापलीकडचे होते. जे फोटो होते ते 20-30 वर्षांपूर्वीचे होते. 7 प्रश्न-उत्तरांमध्ये जाणून घ्या SIR मुळे काय फरक पडला… सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की – SIR अवैध नाही; निवडणूक आयोग अटींसह नागरिकत्व तपासू शकतो जून 2025 मध्ये बिहारमधून सुरू झालेली SIR प्रक्रिया आतापर्यंत 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्ण झाली आहे. या काळात 7.41 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामध्ये सर्वाधिक 2.89 कोटी नावे उत्तर प्रदेशमधून वगळण्यात आली. SIR च्या तिसऱ्या टप्प्यात 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट असतील. संपूर्ण प्रक्रिया 30 मे ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालेल. बिहारनंतर पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्येही SIR करण्यात आले, तर आसाममध्ये विशेष पुनरावलोकन (SR) झाले. बिहार SIR विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांमुळेच हे प्रकरण सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मे 2026 मध्ये एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला (SIR) वैध आणि घटनात्मक ठरवले. CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की SIR मनमानी नाही. निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार आहे 3 राज्य-केंद्रशासित प्रदेश वगळता संपूर्ण देशात SIR पूर्ण होईल भारतात SIR सुमारे 21 वर्षांनंतर होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, यापूर्वी देशभरात अशी मोठी मोहीम 2002 ते 2004 दरम्यान राबवण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की देशात SIR ची प्रक्रिया आठव्यांदा होत आहे. 30 डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या SIR च्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख वगळता संपूर्ण देशात SIR प्रक्रिया पूर्ण होईल. उर्वरित तीन राज्यांमध्ये खराब हवामान आणि जनगणनेमुळे SIR च्या वेळापत्रकाची घोषणा नंतर केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात SIR असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदार आहेत. दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण-दीवमध्ये मतदारांची संख्या सर्वात कमी आहे.



Source link