शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी दिल्लीत झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला गैरहजेरी लावल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पक्षाने जारी केलेल्या ‘व्हीप’कडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत असतानाच, या खासदारांवर प
.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक कायदेशीर आणि राजकीय बारकावे आहेत. ‘व्हीप’, पक्षांतरबंदी कायदा, दोन-तृतीयांश संख्याबळ आणि लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका समजून घेण्यासाठी हे सविस्तर आणि सखोल विश्लेषण:
पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law) म्हणजे काय?
पार्श्वभूमी: १९८० च्या दशकात भारतात आमदारांचे आणि खासदारांचे वारंवार पक्ष बदलण्याचे प्रमाण वाढले होते. या “आया राम, गया राम” राजकारणामुळे मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती.
कायद्याची निर्मिती: याला आळा घालण्यासाठी १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात संविधानात ‘दहावी अनुसूची’ (Tenth Schedule) जोडण्यात आली.
उद्देश: जनतेचा कौल घेऊन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्वार्थासाठी किंवा प्रलोभनांना बळी पडून पक्ष बदलू नये, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
‘व्हीप’ (Whip) म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे प्रकार?
व्हीपची व्याख्या: पक्षाने आपल्या खासदारांना किंवा आमदारांना सभागृहात विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्यासाठी किंवा उपस्थित राहण्यासाठी दिलेला अधिकृत आदेश.
व्हीपचे तीन प्रकार:
वन-लाइन व्हीप: सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असा केवळ सल्ला.
टू-लाइन व्हीप: मतदानावेळी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याचा संदेश.
थ्री-लाइन व्हीप: हा अत्यंत महत्त्वाच्या मतदानासाठी (उदा. विश्वासदर्शक ठराव) जारी केला जाणारा कडक आदेश असतो. याचे उल्लंघन केल्यास थेट अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीसाठी व्हीप लागू होतो का?
कायदेशीर तरतूद: याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. भारतीय राज्यघटना आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार व्हीपचा अधिकार केवळ लोकसभा किंवा विधानसभेच्या सभागृहाच्या आतील कामकाजासाठीच मर्यादित आहे.
खासदारकी जाणार का?: दिल्लीत झालेली ठाकरे गटाची बैठक ही ‘पक्षाची अंतर्गत संसदीय बैठक’ होती. ती संसदेच्या अधिकृत कामकाजाचा भाग नव्हती. त्यामुळे, केवळ या बैठकीला दांडी मारल्यामुळे ६ खासदारांची खासदारकी तत्काळ रद्द होऊ शकत नाही.
देशातील अशीच काही गाजलेली प्रकरणे पाहुयात…
या संदर्भात देशात यापूर्वी काय घडले आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
१. सचिन पायलट विरुद्ध राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष (२०२०):
प्रकरण: राजस्थान काँग्रेसने सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना पक्षाच्या ‘आमदार दलाच्या’ (CLP) बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला होता. पायलट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बैठकीला दांडी मारली.
न्यायालयाचा कौल: हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सभागृहाबाहेर पक्षाच्या बैठकीला न येणे म्हणजे ‘स्वेच्छेने पक्ष सोडणे’ असे म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत पक्षांतर्गत मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यामुळे केवळ बैठकीला न आल्याने त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
२. शरद यादव विरुद्ध जेडीयू (२०१७):
प्रकरण: जेडीयू (JDU) पक्षाचे तत्कालीन नेते शरद यादव यांनी पक्षाचा निर्णय डावलून विरोधी पक्षांच्या रॅलीमध्ये भाग घेतला होता. त्यांनी सभागृहात कोणताही व्हीप मोडला नव्हता.
निकाल: तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्षांनी शरद यादव यांना अपात्र ठरवले. कारण, पक्षाच्या निर्णयाविरोधात जाहीरपणे विरोधी पक्षांच्या मंचावर जाणे, हे ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे’ (Voluntarily giving up membership) या व्याख्येत बसते.
३. महाराष्ट्रातील शिवसेना बंड (२०२२):
प्रकरण: एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांसह बंड केले तेव्हा सुरुवातीला पक्षाच्या बैठकांना गैरहजेरी हाच कळीचा मुद्दा होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या ‘सुभाष देसाई विरुद्ध विधासभा अध्यक्ष’ खटल्यात स्पष्ट केले की, व्हीप कोणी जारी केला हे महत्त्वाचे आहे. व्हीप हा ‘विधिमंडळ पक्षाने’ नाही, तर ‘मूळ राजकीय पक्षाने’ नियुक्त केलेल्या प्रतोदानेच जारी केलेला असला पाहिजे.
मग उद्धव ठाकरे गट कोणती कारवाई करू शकतो?
सभागृहाबाहेरील गैरहजेरीवर पक्ष केवळ ‘शिस्तभंगाची’ (Disciplinary) कारवाई करू शकतो. कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावणे. पक्षातील सर्व पदे काढून घेणे. पक्षातून तात्पुरते निलंबन करणे. पक्षातून कायमची हकालपट्टी करणे.
महत्त्वाचे: पक्षाने हकालपट्टी केली तरीही संसदेच्या नोंदीनुसार ते ‘शिवसेना उबाठा’चेच खासदार राहतात. पक्ष स्वतःहून कोणाचीही खासदारकी रद्द करू शकत नाही.
खासदारकी नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत जाऊ शकते?
दहाव्या अनुसूचीनुसार केवळ खालील तीन परिस्थितींमध्ये खासदारकी रद्द होऊ शकते:
व्हीप मोडल्यास: संसदेच्या सभागृहात अधिकृत मतदानाच्या वेळी पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान केल्यास किंवा अनुपस्थित राहिल्यास.
स्वेच्छेने पक्ष सोडल्यास: खासदाराने प्रत्यक्ष राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांच्या कृतीतून (उदा. विरोधी पक्षाच्या जाहीर मंचावर जाणे) त्यांनी ‘स्वेच्छेने पक्ष सोडला’ (Voluntarily giving up membership) हे सिद्ध झाल्यास.
दुसऱ्या पक्षात प्रवेश: अधिकृतपणे इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश केल्यास.
‘दोन-तृतीयांश’ (२/३) संख्याबळाचा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का आहे?
आकडेवारी: लोकसभेत शिवसेना (उबाठा) चे एकूण ९ खासदार आहेत. त्यापैकी ६ खासदार वेगळ्या भूमिकेत आहेत.
कायदेशीर संरक्षण: ९ पैकी ६ म्हणजे बरोबर ‘दोन-तृतीयांश’ (२/३) संख्याबळ होते. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, जर २/३ पेक्षा जास्त सदस्य वेगळे झाले, तर त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून कायदेशीर संरक्षण मिळते. हाच या बंडखोर खासदारांचा सर्वात मोठा आधार आहे.
कायद्यातील ‘विलीनीकरणाची’ (Merger) अनिवार्य अट
स्वतंत्र गट पुरेसा नाही: परिच्छेद ४ नुसार, केवळ दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पक्षात फूट पाडणे पुरेसे नसते.
विलीनीकरण बंधनकारक: कायदेशीर कारवाईपासून वाचण्यासाठी या ६ खासदारांच्या गटाला दुसऱ्या एखाद्या पक्षात (उदा. एकनाथ शिंदे गट किंवा भाजप) अधिकृतरीत्या विलीन (Merge) व्हावेच लागेल. तरच त्यांची खासदारकी वाचू शकते.
निवडणूक आयोगापुढील पेच: मूळ पक्ष कोणता?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. त्यामुळे हे ६ खासदार वेगळे झाले, तरी ते “आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत” असा दावा आता करू शकत नाहीत. कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांना ठाकरे गटातून ‘फुटलेला गट’ म्हणूनच सामोरे जावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सुभाष देसाई खटला’ आणि प्रतोद (Whip)
व्हीप कोणाचा?: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, प्रतोद (Whip) नेमण्याचा अधिकार ‘विधिमंडळ पक्षाला’ (म्हणजे निवडून आलेल्या खासदारांना) नसून ‘मूळ राजकीय पक्षाला’ (म्हणजे पक्षाच्या नेतृत्वाला) असतो.
अडचण: जोपर्यंत लोकसभा अध्यक्ष या ६ खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत संसदेत त्यांना उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या अधिकृत प्रतोदाचाच आदेश (Whip) पाळावा लागेल.
राजकीय परिणाम: दबावतंत्र, सहानुभूती आणि राज्यसभा
बार्गेनिंग पॉवर (दबावतंत्र): आगामी विधानसभा निवडणुका, मतदारसंघातील निधी किंवा समर्थकांसाठी तिकीट मिळवण्यासाठी पक्षावर दबाव आणण्याची ही केवळ रणनीती असू शकते.
मतदारांचा रोष: २०२४ मध्ये जनतेने सहानुभूतीपोटी ठाकरे गटाला मते दिली. आता अवघ्या काही महिन्यांत पक्ष सोडल्यास मतदारांचा हा मोठा विश्वासघात मानला जाईल, ज्याचा फटका त्यांना जनतेच्या न्यायालयात बसू शकतो.
राज्यसभेचे गणित: उबाठा गट लोकसभेत कमकुवत झाल्यास, त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटतील. यामुळे भविष्यात राज्यसभेवर आपले खासदार पाठवणे ठाकरे गटाला कठीण जाईल आणि भाजपला राज्यसभेत २/३ बहुमत मिळवण्याचा मार्ग सुकर होईल.
लोकसभा अध्यक्षांची निर्णायक भूमिका
या सर्व प्रक्रियेत अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हातात असेल. जर ठाकरे गटाने अपात्रतेची याचिका दाखल केली, तर अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतील. कागदपत्रे आणि दाव्यांची तपासणी होईल. हा निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कडक कालमर्यादा नसल्यामुळे, ही कायदेशीर लढाई महिनोनमहिने रेंगाळू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ दिल्लीतील बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे या सहाही जणांची खासदारकी तत्काळ जाणार नाही. मात्र, दोन-तृतीयांश संख्याबळाच्या आधारे त्यांनी पडद्यामागे स्वतंत्र गट किंवा विलीनीकरणाची कायदेशीर तटबंदी रचण्यास सुरुवात केली आहे. आता पुढील लढाई संसद, लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि न्यायालय या तिन्ही स्तरांवर लढली जाईल.
संबंधित बातमी वाचा…
सत्तासंघर्ष की राजकीय पुनर्रचना:आधी AAP, मग TMC आणि आता UBT; ‘दोन तृतीयांश’ बहुमताच्या राष्ट्रीय खेळामागे काय आहेत राजकीय डावपेच!
महाराष्ट्रातील शिवसेनेत (उबाठा) पडू पाहणारी नवी फूट, आम आदमी पक्षावर वाढलेला केंद्रीय यंत्रणांचा फास आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये सुरू असलेली खळबळ… या सर्व वरवर वेगळ्या दिसणाऱ्या राजकीय घटनांचा धागा एकाच मोठ्या राष्ट्रीय अजेंड्याशी जोडलेला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर भारतीय राजकारणाने एक वेगळे वळण घेतले आहे. सद्य:स्थितीतील राजकीय समीकरणांचा विचार करता, ही सर्व धडपड केवळ सत्तेसाठी नसून संसदेत ‘दोन तृतीयांश बहुमत’ मिळवण्यासाठी सुरू असलेली व्यापक आकडेमोड असल्याचे बोलले जात आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…
