अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाशी संबंधित ४२ प्रकारच्या कामांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले होते. मंगळवारी झालेल्या सिनेट बैठकीत या शुल्कवाढीचा मुद्दा गाजला. सिनेटर प्रा. कैलास चव्हाण यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सिनेटर चव्हाण यांच्या मुद्द्याला आमदार प्रताप अडसड, ‘नुटा’ चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रवीण रघुवंशी आणि प्राचार्य डॉ. अंबादास कुलट यांच्यासह इतर सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन कुलगुरु डॉ. मिलींद बारहाते यांनी शुल्कवाढीचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या अनेक दिवसांपासून या शुल्कवाढीवर चर्चा सुरु होती. पश्चिम विदर्भाची भौगोलिक स्थिती, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, यावर्षीचा दुष्काळ आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती यासारखे मुद्दे या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. ही शुल्कवाढ गेल्या वर्षीच करण्यात आली होती, परंतु विरोधानंतर त्यात बदल न करता फक्त एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. आमदार प्रताप अडसड यांनी सांगितले की, सध्या संपूर्ण राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत एवढी मोठी फी वाढ लागू करणे अन्यायकारक आहे, त्यामुळे ती टप्प्याटप्प्याने वाढवावी अशी त्यांची सूचना होती. प्राचार्य अंबादास कुलट यांनीही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीद्वारे मिळणारे शुल्क वगळता इतर शुल्कवाढ रद्द करावी, अशी भूमिका घेतली. पदवी प्रमाणपत्र, गुणपत्रकेची दुय्यम प्रत, मायग्रेशन सर्टीफिकेट, गुणांची फेरमोजणी आणि पुनर्मूल्यांकन अशा ४२ प्रकारच्या सेवांची शुल्कवाढ करताना शुल्कवाढ समितीची परवानगी घेतली नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. प्रा. डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी ही तांत्रिक चूक सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली, ज्यामुळे हा विषय अधिक गंभीर बनला. विद्यापीठाने केलेली शुल्कवाढ काही बाबतीत मूळ शुल्काच्या तब्बल ४०० टक्के होती. विद्यापीठाच्या नियमानुसार दर दोन वर्षांनी शुल्कवाढ करण्याची मुभा आहे. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत विद्यापीठाने कोणतीही शुल्कवाढ केली नव्हती.
Source link
अमरावती विद्यापीठातील 42 प्रकारच्या शुल्कवाढीचा फेरविचार करण्याचे कुलगुरुंचे निर्देश:सिनेट बैठकीत सिनेटर चव्हाण, आमदार अडसड यांच्या मागणीनंतर निर्णय
