उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून एससींचे आरक्षण संपवण्याचा डाव:अशोक प्रतिष्ठान, भीमशक्ती संघटनेची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींचे आरक्षण संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत अशोक प्रतिष्ठान, भीमशक्ती संघटना, पॅक्टोने (फुले- शाहू- आंबेडकर शिक्षक संघटना) बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड अशा प्रकारे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. उपवर्गीकरणाचा हा निर्णय थेट संविधानावर आघात करणारा असल्याचा घणाघाती आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून अनुसूचित जातींचे आरक्षण संपवण्याचा सुनियोजित डाव असल्याची टीका संघटनांनी केली. काही राज्यांत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी अनेकदा आंदोलनेही झाली. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा मांडण्यात आला. याबाबत न्यायालयाने दिला. त्यानंतर शासनाकडून समिती गठित करुन अहवाल तयार करण्यात आला. यावर आता हरकती-सूचना मागण्यात येत आहेत. दरम्यान अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड अशा प्रकारे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात अशोक प्रतिष्ठान, भीमशक्ती संघटना, पॅक्टोने निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांना निवेदन सादर केले. उपवर्गीकरण व क्रीमियर लेयरचे सर्व प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र, व्यापक आणि आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर प्रा. डॉ. विजय आठवले, प्रा. डॉ. बाळकृष्ण खंडारे, प्रा. सुनील कांबळे, प्रा. शैलेश इंगळे, अनिल गवई, अनिल तायडे विद्याधर मोहोड, संदेश गवई आदी मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आरक्षणावर कुठलाही घाला सहन केला जाणार नाही, सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करू, असा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. समतेच्या तत्त्वाला धक्का अनुसूचित जातींत क्रीमियर लेयर लागू करण्याच्या प्रस्तावाचा निषेध करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींचा मागासपणा हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिक व ऐतिहासिक अन्यायाशी निगडित आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक निकष लावणे म्हणजे संविधानातील समतेच्या तत्त्वालाच धक्का देणे होय, असेही निदवेदनात म्हटले आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारीत एकसंध आरक्षण व्यवस्था निर्माण केली. शतकानुशतकांच्या सामाजिक बहिष्कारातून वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहिष्कृत जात समूहांना एकत्र करून अनुसूचित जाती हा एक स्वतंत्र व संवेदनशील प्रवर्ग निर्माण केला होता, असे निवदनात नमूद केले. संघटनांच्या मते, उपवर्गीकरण ही संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ विचारांना छेद देणारी आहे. १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे तुकडे केल्यास प्रत्येक घटकासाठी नगण्य प्रमाण उरेल. परिणामी, अनेक जातींना वर्षानुवर्षे संधी मिळणार नाही आणि आरक्षण फक्त कागदावर उरण्याचा धोका निर्माण होईल. ही परिस्थिती म्हणजे सामाजिक न्यायाची उघडपणे गळचेपी असल्याचा आरोप करण्यात आला.आरक्षण कोणत्याही एका विशिष्ट जातीसाठी नव्हे तर वंचित बहुजन मागास जातीच्या समूहांच्या प्रवर्गासाठी निर्माण करण्यात आले आहे, असेही निवेदनात नमूद केले. उपवर्गीकरण संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना छेद देणारी



Source link