एफडीए, सरकारी लॅबचाच निकृष्टतेचा रिपोर्ट:पण ब्लॅकलिस्ट करण्याऐवजी एकाच औषधीवर बंदी, औषधांच्या 46 बॅचेस निकृष्ट, तरीही‘हिंदुस्तान’लाच 21 कोटींचे कंत्राट

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्ण, गरोदर माता आणि कुपोषित बालकांना हिंदुस्तान लॅबोरेटरीज लिमिटेडकडून निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. कंपनीने पुरवलेल्या आयर्न फॉलिक ॲसिड सिरपच्या 103 पैकी तब्बल 46 बॅचेस प्रयोगशाळा चाचणीत निकृष्ट व अप्रामाणित आढळल्या आहेत. सरकारी प्रयोगशाळेनेही यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याऐवजी आरोग्य विभागाने त्याच कंपनीला पुन्हा 43 प्रकारच्या औषधी पुरवण्यासाठीचे 21.79 कोटींचे कंत्राट दिले ‘दिव्य मराठी’च्या इन्व्हेस्टिगेशनमधून हे सत्य समोर आले आहे. व्यावसायिक स्पर्धेचा फटका आम्ही 30 वर्षांपासून औषधी देतोय. औषधी स्वस्त देण्याचे धोरण आहे. व्यावसायिक स्पर्धेतून प्रकार घडल्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणाला कागदपत्रे दिली आहेत. -विशाल रावल, प्रतिनिधी, हिंदुस्तान फार्मा, मुंबई दोषींवर गुन्हे दाखल करा हा औषध खरेदीतील गैरव्यवहार तर आहेच. माता व बालकांच्या जिवाशीही खेळ आहे. औषधी निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट होऊनही त्याच कंपनीला काम देणाऱ्यांवर आणि कंपनीवर गुन्हे दाखल व्हावेत. -महेश चौघुले, आमदार, भिवंडी (पश्चिम) अहवालाकडे दुर्लक्ष करत साडेपाच महिने औषधी दिली रायगडच्या डीएचओंनी 19 मार्च 2025 रोजी औषध पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निकृष्टचा अहवाल आल्यानंतरही साडेपाच महिन्यांनी म्हणजेच 2 सप्टेंबर 2025 रोजी तो साठा गोठवण्याचे आदेश दिले. यादरम्यान निकृष्ट औषधी गरोदर माता, लहान मुले व गरीब रुग्णांना सेवनही कराव्या लागल्या. औषधावर 2 वर्षांसाठी बंदी निविदा क्रमांक ई-159 अंतर्गत पुरवठा केलेल्या कंपनीच्या केवळ याच औषधावर 2 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. संपूर्ण कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करता येत नाही. -प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री. ‘दिव्य मराठी’ने प्रशासनाची बाजू जाणण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे सीईओ बापू पवार यांच्याशी संपर्क केला. पण फोन व ई-मेलवर प्रतिसाद न मिळाल्याने खालील प्रश्न अनुत्तरित राहिले. हे 4 प्रश्न अनुत्तरित



Source link