‘कलम 155’ चा गैरवापर भोवला:पुणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह 15 निलंबित, महसूलमंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा

जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘कलम १५५’चा गैरवापर करणाऱ्या महसूल विभागातील १५ अधिकाऱ्यांवर अखेर निलंबनाची कुऱ्हाड पडली. दिव्य मराठीने २९ जून रोजी कलम १५५ चा वापर करून राज्यभरात सरकारी जमिनी लाटण्याचे राज्यभर रॅकेट असल्याचे समोर आणले होते. या वृत्ताचे विधान परिषदेत पडसाद उमटले आहेत. शुक्रवारी (१० ज़ुलै) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे विभागातील पुण्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ अधिकारी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबित करून शासन थांबणार नसून या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
तसेच काही बड्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, आमदार अनिल परब यांच्यासह विक्रम काळे यांनी हा प्रश्न विधानसभेत मांडला होता. दिव्य मराठीने छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, भिवंडी, शहापूरसह शहरात शेकडो एकर सरकरी जमीन हडपल्याचे समोर आणले होते. पुणे विभागाच्या चौकशीत ४२४ प्रकरणे संशयास्पद असून १३ प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेले १५ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित केले आहेत. काय आहे प्रकरण ‘महसूल कलम १५५’ चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केले. एकाची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संचिका गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’ नुसार गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्यात मोठे बदल होणार अधिकारी वर्गाकडून केवळ कलम १५५ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ चाही गैरवापर केला जातो. या खालच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते. त्यामुळे या तिन्ही कलमांमधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती (लॉ ज्युडी) काम करत असून, पुढच्या अधिवेशनात महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली. ५ वर्षातील सर्व आदेशांची तपासणी करणार एकाची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचा मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. पुनरीक्षण करून मूळ मालकांच्या जमिनी त्यांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मागील ५ वर्षांत राज्यात ‘कलम १५५’ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.



Source link