खोट्या माहितीच्या आधारे नायब तहसीलदार पदापर्यंत पोहोचलेल्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी वसुलीची नोटीस बजावली आहे. या सात नायब तहसीलदारांकडून एकूण २३ लाख ६५ हजार ७५६ रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या रकमेच्या तातडीने वसुलीचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईत लक्ष्मीकांत तिवारी, अविनाश हाडोळे, संजय मुरतकर, संजय आवारे, संदीप टांक, प्रशांत देशमुख आणि श्यामसुंदर देशमुख यांचा समावेश आहे. हे सर्व अधिकारी जिल्ह्यातील विविध तहसील कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. २०१६-१७ मध्ये ते अव्वल कारकून (एके) किंवा मंडळ अधिकारी संवर्गात होते. त्यावेळी त्यांनी खोट्या माहितीच्या आधारे २००४ आणि २००५ या वर्षांचे मानीव दिनांक लागू करून घेतले. याच मानीव दिनांकामुळे त्यांना पुढील पदांवर पदोन्नती मिळाली आणि विशिष्ट कालावधीसाठीचे अतिरिक्त वेतन (अरिअर्स) मिळाले. त्यानुसार, तिवारी यांना १,१९,५९१ रुपये, हाडोळे यांना ४,४३,२१२ रुपये, मुरतकर यांना ५,२२,६२२ रुपये, आवारे यांना ५,७९,९३२ रुपये, प्रशांत देशमुख यांना ६,३३,५९० रुपये आणि श्यामसुंदर देशमुख यांना ६६,८०९ रुपये अतिरिक्त अदा करण्यात आले होते. आता हीच रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. संदीप टांक यांनी त्यांना देय असलेली अतिरिक्त रक्कम उचलली नसल्याने त्यांच्या नावापुढे कोणतीही थकबाकी दर्शविण्यात आलेली नाही. हा आदेश जारी करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित नायब तहसीलदारांच्या कार्यालय प्रमुखांकडून सविस्तर माहिती मागवली होती. चुकीच्या मानीव दिनांकामुळे त्यांना अदा करण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम आणि इतर तपशील कार्यालय प्रमुखांनीच पुरवले होते. आता त्यांनाच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करायची आहे. तसेच, या सातही कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात तशी नोंद घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाची काटेकोरपणे व तत्काळ अंमलबजावणी न केल्यास किंवा दिरंगाई केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा भंडाफोड ज्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलला गेला, त्यांच्या तक्रारींमुळे झाला. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर १ ऑक्टोबर २०१० रोजी मानीव दिनांकाचे आदेश मागे घेण्यात आले होते आणि त्याचवेळी वसुलीचा आदेशही देण्यात आला होता. मात्र, त्यानुसार त्यावेळी कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लवाद आणि उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवला. त्यानुसार आता ही वसुलीची कारवाई केली जात आहे.
Source link
खोट्या माहितीने नायब तहसीलदार बनले 7 जण:23.65 लाखांची वसुली करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
