जमीन संरक्षण, लँड जिहाद प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने शुक्रवारी केली. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे व्यवहार, अतिक्रमण, धार्मिक व लोकसंख्यात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने काही ठिकाणी संघटित पद्धतीने जमीन खरेदी-विक्री होत असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे, असे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक राज्यांनी जमिनीचे अवैध हस्तांतरण, अतिक्रमण, संवेदनशील भागातील व्यवहार रोखण्यासाठी कठोर कायदे लागू केले आहेत. गुजरात राज्यात गुजरात लँड ग्रॅबिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. अवैध जमीन बळकावणे हा गंभीर गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. गुजरातमधील संवेदनशील भागांतील मालमत्ता व्यवहारांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. आसाम राज्य सरकारनेही लँड जिहाद रोखण्यासाठी विशेष कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. काही प्रकारच्या जमीन व्यवहारांसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्याबाबत भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हिंदू समाजाच्या मालमत्ता, मंदिरे, देवस्थान जमिनी, शेतजमिनी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालकीच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असे शिवसैनिक म्हणाले. निवेदन देताना शहर प्रमुख रमेश गायकवाड यांच्यासोबत युवा सेनेचे अतुल एडणे, अमोल ढोकने, शिवम पुरोहित, विशाल धोटे, रितेश दुबे, उमेश लांडगे, देव मिश्रा आदी उपस्थित होते. शिवसेनेने निवेदनात पुढील काही मागण्या केल्या. महाराष्ट्रात “महाराष्ट्र जमीन संरक्षण व अवैध हस्तांतरण प्रतिबंधक कायदा’ तातडीने लागू करावा. कोणत्याही संवेदनशील भागात धर्माधारित लोकसंख्यात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांची विशेष चौकशी करण्यात यावी. दोन भिन्न धर्मीय व्यक्तींमधील मोठ्या प्रमाणातील जमीन व्यवहारांसाठी जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात यावी. देवस्थान, मंदिर ट्रस्ट, गायरान, शासकीय व सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात यावी. अवैधरीत्या ताबा घेतलेल्या जमिनी तातडीने मूळ मालकांना परत मिळाव्यात. यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत. भूमाफिया, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे, दबाव टाकून जमीन खरेदी करणारे यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करावी. धार्मिक किंवा संघटित हेतूने जमीन खरेदी करून स्थानिक सामाजिक संतुलन बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर निर्बंध आणावेत. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जमीन व्यवहारांचे विशेष ऑडिट करण्यात यावे. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी लँड प्रोटेक्शन सेल स्थापन करण्यात यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. नेत्यांनाही पाठवले निवेदन शिवसेनेने संपर्क प्रमुख तथा माजी आमदार राजन साळवी, माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, उपनेते यांच्या सूचनेनुसार हे निवेदन देण्यात आले आहे. पक्ष नेत्यांनाही निवेदनाची प्रत पाठवली आहे. अकोला व संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लँड जिहाद सुरू आहे. मोठे लँड जिहादी अनेक ठिकाणी जमीन घेत आहेत. अनेक जागा फक्त लँड जिहादी लोकांना दिल्या जात आहेत. हा प्रकार गंभीर असल्याचे रमेश गायकवाड यांचे म्हणणे आहे. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली आहे.
Source link
जमीन संरक्षण, लँड जिहाद प्रतिबंधक कायदा लागू करा:शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन करण्यात आले सादर
