जीसीसी केंद्रे पर्यायी न राहता मुख्यालय बनतील:जीसीसी सेटअपचे सल्लागार नितीन देशपांडे यांचे ‘द अल्ट एचक्यू’ पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी प्रतिपादन

ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्सची (जीसीसी) भारत ही जागतिक राजधानी झाली आहे. २०३० पर्यंत हे चित्र बदलेल. इथली केंद्रे ही पर्यायी न राहता मुख्यालय बनतील, असे प्रतिपादन जीसीसी सेटअपचे धोरणात्मक सल्लागार आणि आयटीतज्ज्ञ नितीन देशपांडे यांनी येथे केले. माहिती- तंत्रज्ञान तसेच जीसीसी क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञ निलेश बिनिवाले आणि निलेश कुलकर्णी लिखित ‘द अल्ट एचक्यू – जीसीसी बियॉड द ऑब्व्हियस’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात नितीन देशपांडे बोलत होते. डायमंड प्रकाशनातर्फे निलेश पाष्टे यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. सेनापती बापट रस्त्यावरील एमसीसीआयएमधील फिरोदिया सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. नितीन देशपांडे म्हणाले, ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्सचा देशातील विस्तार लक्षणीय आणि वेगवान आहे. जीसीसी संबंधित प्रत्येक घटक मग तो नेतृत्व करणारा असो, धोरणात्मक निर्णय घेणारा असो, शैक्षणिक क्षेत्रातील असो, प्रत्यक्ष भागीदार असो – त्या प्रत्येकासाठी हे पुस्तक सकारात्मक संदेश देणारे आहे. पुस्तकातील आशय, आकडेवारी, संदर्भ विश्वसनीय असून, देशातील जीसीसी केंद्रे ही अंमलबजावणी केंद्रांपुरती मर्यादित न राहता व्यावसायिक भागीदारीकडे वाटचाल करतील, या दृष्टीने मोलाचे मार्गदर्शन देणारे हे पुस्तक आहे. आजही जीसीसीची निर्णयक्षमता व अधिकार अन्य देशांतील मुख्यालयांकडे आहेत. ते निर्णयाचे अधिकार आगामी ५ वर्षांत देशाकडे येतील, असे चित्र आहे आणि तेव्हा जीसीसी पर्यायी केंद्रे न राहता मुख्यालये होतील. लेखकद्वयांशी विशाल प्रसाद यांनी संवाद साधला. निलेश कुलकर्णी यांनी जीसीसीसंबंधित आकडेवारीची माहिती दिली. मे २०२६ पर्यंत देशात १७०० पेक्षा अधिक जीसीसी असून, सुमारे १६ लाख एवढी रोजगार क्षमता त्यांनी निर्माण केली आहे. २०३० पर्यंत ही केंद्रे २४०० पर्यंत वाढून रोजगारांची संख्या सुमारे ४५ लाख होईल. २०१५ ते २०२३ या काळात जीसीसीचे देशातील मार्केट ११.४ टक्के या गतीने वाढले आहे. माहिती – तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तसेच एआय संबंधित सेवासुविधांमुळे आगामी पाच वर्षांत हा वेग तिप्पट होईल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला. निलेश बिनिवाले यांनी जीसीसीच्या विस्ताराचा विचार करता, युवा प्रतिभेचे या दिशेने सक्षमीकरण करणे आणि प्रशिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधा निर्माण करणे, यांना प्राधान्यक्रम मिळाला पाहिजे, असे मत मांडले. जीसीसीची साखळी वाढत राहील, पण त्याचे पर्यायी स्वरूप बदलून, ती मुख्यालयात रूपांतरित व्हावीत, अशा दृष्टीने वाटचाल आवश्यक आहे. ते घडेल, कारण देशाकडे ती क्षमता पुरेपूर आहे, असेही ते म्हणाले



Source link