जुन्नर तालुक्यातील लैंगिक अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेतील पीडितेच्या कुटुंबीयांना ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे 18 ऑगस्ट रोजी साडेनऊ वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी आरोपीविरोधात आळेफाटा पोलिस ठाण्यात लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) आणि खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला 31 ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पुणे न्यायालयाच्या नवीन प्रमुख जिल्हा व सत्रन्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा अंजू शेंडे यांनी पदभार स्वीकारताच या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश रेवती देशपांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून आर्थिक मदतीचा निर्णय घेण्यात आला. ‘मनोधैर्य योजना’ ही बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत पुरवते. लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) कलम 2 (आ) अंतर्गत पीडित बालकाचे पुनर्वसन केले जाते. पीडितेचा मृत्यू झाल्यास, संबंधित कुटुंबाला सावरण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश रेवती देशपांडे यांनी सांगितले की, संवेदनशील आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये पीडितांना तातडीची आर्थिक मदत, कायदेशीर संरक्षण आणि मानसिक आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी न्यायव्यवस्था कटिबद्ध आहे. अंजू एस. शेंडे यांनी नुकताच पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. न्यायसेवेत प्रवेश केल्यापासून त्यांनी विविध महत्त्वाच्या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे.
Source link
जुन्नर पीडितेच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची आर्थिक मदत मंजूर:गुन्हा घडल्यानंतर ७ दिवसांत 'मनोधैर्य योजने'अंतर्गत निर्णय
