टोकाची भाषा सोडा, नाहीतर आंदोलनाची दिशा भरकटेल:मराठा आरक्षणावर नरेंद्र पाटलांचा जरांगेंना थेट इशारा, फडणवीसांच्या कामाचीही पाठराखण

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या रास्त पद्धतीने आणि कायद्याच्या चौकटीत मांडल्या पाहिजेत; मात्र सरकारमधील नेत्यांवर एकेरी भाषेत टीका करणे, शिवीगाळ करणे किंवा टोकाची भूमिका घेणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर टीका करताना नरेंद्र पाटील यांनी संयम राखण्याचे आवाहन केले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर सरकारने पावले उचलली आहेत. मात्र प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदोपत्री पुरावे आणि वैधता पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे पुरावे नसताना सरसकट प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाची मागणी करणे कायद्याच्या चौकटीत शक्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याचवेळी नरेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांची यादीच पत्रकार परिषदेत मांडली. “मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अशा पद्धतीने बोलणे योग्य नाही,” असे ते म्हणाले. फडणवीसांच्या काळापासून मराठा समाजासाठी योजनांचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी 2016 मधील मराठा क्रांती मोर्चांचा संदर्भ देत आपल्या भूमिकेची सुरुवात केली. राज्यभर मोठ्या संख्येने मोर्चे निघाल्यानंतर मुंबईत महामोर्चा झाला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, तसेच इतर समाजांप्रमाणे आर्थिक आणि शैक्षणिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, अशा मागण्या त्या काळात पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले. या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने समित्या स्थापन करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले, तसेच सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. महामंडळाच्या योजनांच्या सुरुवातीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या. त्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. बँकांकडून व्यवसायासाठी कर्ज घेऊन त्या कर्जावरील व्याजाची जबाबदारी महामंडळाकडून घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. यामुळे थेट सरकारी निधी वाटपाऐवजी बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, 2018 पासून या महामंडळासाठी सुमारे ₹2,000 कोटींचा निधी देण्यात आला असून सुमारे 1.80 लाख लाभार्थी झाले आहेत. तसेच विविध विभागांमध्ये मराठा समाजातील उद्योजकांना सुमारे ₹18,000 कोटींचे कर्जवाटप झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सारथीच्या माध्यमातून शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर भर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेची स्थापना हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मदत, यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी प्रशिक्षण, तसेच कौशल्य आणि उद्योजकता प्रशिक्षण अशा विविध उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. सारथीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक मदत मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील विविध भागांमध्ये सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी 7 विभागीय कार्यालयांची स्थापना करण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला. एससीबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांची पाठराखण मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नरेंद्र पाटील यांनी एससीबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचीही आठवण करून दिली. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे समिती आणि त्यानंतर अन्य समित्यांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न झाला. पुढे न्यायालयीन आव्हानानंतर 12% आणि 13% आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे त्यांनी सांगितले. या आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील अनेक तरुणांनी प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय नोकऱ्या आणि विविध योजनांचा लाभ घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र त्यानंतर कोरोना महामारी, सत्ताबदल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आणि पुढे ते रद्द झाले. या काळात आरक्षणाच्या प्रक्रियेत निवड झालेल्या मात्र नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा तरुणांसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने विशेष निर्णय घेतल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 2,500 मराठा तरुणांना विशेष बाब म्हणून विविध शासकीय विभागांमध्ये सामावून घेण्यात आले. शिंदे सरकारने महामंडळाच्या योजनेत काय बदल केले? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांमध्ये आणखी बदल करण्यात आल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. महामंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या कर्ज योजनेची मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच व्याज परताव्याचा कालावधी 5 वर्षांवरून 7 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असा दावा त्यांनी केला. कुणबी प्रमाणपत्राचे स्वागत, पण पुरावे आवश्यक मराठा आरक्षणाच्या सध्याच्या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी. याबाबत नरेंद्र पाटील यांनी सरकारची भूमिका आणि स्वतःचे मत स्पष्ट केले. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्न आधीपासून चर्चेत होता. याच विषयावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर सुमारे साडेतीन तास बैठक झाली होती, असा संदर्भ नरेंद्र पाटील यांनी दिला. या चर्चेनंतर समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काही महिने अपेक्षित काम झाले नाही आणि त्यामुळे प्रश्न अधिक चिघळल्याचे त्यांनी सांगितले. आता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील स्वतः दौरे करत असून जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्त स्तरावर बैठका घेऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी नमूद केले. मात्र, कुणबी प्रमाणपत्र देताना ठरवून दिलेल्या नियमावलीच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आजोबा-पणजोबांपर्यंतच्या कुणबी नोंदींचे आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसतील, तर वैधता कशी मिळणार?” असा सवाल करत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांनी या कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करावा, असे आवाहन केले. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद नाही, त्यांच्यासाठी एससीबीसीचा विचार करा कुणबी प्रमाणपत्राचा लाभ मिळू शकणाऱ्या मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासोबतच ज्यांच्याकडे ऐतिहासिक कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठीही पर्याय शोधला पाहिजे, अशी भूमिका नरेंद्र पाटील यांनी मांडली. त्यांनी एससीबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या पर्यायांकडे सरकारने लक्ष देण्याची मागणी केली. कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कायदेशीर लाभ मिळत नसेल, तर अशा मराठा समाजातील घटकांना एससीबीसीच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ कसा मिळू शकतो, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ मराठवाड्यापुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील इतर भागातील मराठा समाजाचाही विचार झाला पाहिजे. सगेसोयरे’बाबतही कायद्याच्या चौकटीची अडचण ‘सगेसोयरे’ या मागणीवरही नरेंद्र पाटील यांनी भूमिका मांडली. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाची निश्चित प्रक्रिया आणि समिती आहे. त्या प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन कोणालाही प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नसताना केवळ आंदोलनाच्या दबावामुळे प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. इतर आरक्षित समाजांनाही आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक वैधता आणि कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे मराठा समाजासाठीही कायद्याचे समान निकष लागू होतील, असे त्यांनी सांगितले. “मागणी करताना ती कायद्याच्या चौकटीत कशी राहील, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले. ‘आंदोलनाची भाषा बदला’; जरांगेंच्या भूमिकेवर नाराजी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची दिशा आता बदलत असल्याचे दिसत असल्याचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी केला. सुरुवातीला आरक्षणाची मागणी केंद्रस्थानी होती; मात्र आता सरकारमधील नेत्यांवर होणाऱ्या टीकेमुळे आंदोलनाचा सूर वेगळा होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर नेत्यांवर होत असलेल्या टीकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला. “मराठा समाजाने आंदोलन जरूर करावे; मात्र एकेरी भाषेत बोलणे, शिवीगाळ करणे किंवा कुटुंबीयांबद्दल खालच्या पातळीवर बोलणे योग्य नाही,” असे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले. आपण स्वतः कामगार चळवळीशी जोडलेले असून आंदोलनाची ताकद आपल्याला माहिती आहे. मात्र आंदोलन करताना ज्यांच्याकडून न्याय अपेक्षित आहे, त्यांच्याशी संवादाची भाषा राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे “टोकाची भूमिका घेऊन समाजाला वेठीस धरणे योग्य नाही,” असा थेट संदेश त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिला. ‘भाजपला लक्ष्य करणे पटत नाही’ नरेंद्र पाटील यांनी आपण भाजपचे असल्याचे स्पष्टपणे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजासाठी झालेल्या कामांची पाठराखण केली. प्रसाद लाड, मंत्री दादा भुसे, शंभूराज देसाई यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेते मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने चर्चा सुरू ठेवली आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपले इतर काम बाजूला ठेवून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जाऊन बैठका घेतल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. सरकारच्या निर्णयांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्यावर चर्चा करून मार्ग काढता येतो; मात्र सरकार आणि नेत्यांवर वैयक्तिक पातळीवर हल्ले करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. ‘मराठा समाजाने आपला तोल सोडू नये’ नरेंद्र पाटील यांनी मराठा समाजाला विशेष आवाहन करताना आंदोलनाची परंपरा आणि सामाजिक संस्कृती जपण्याचे आवाहन केले. मराठा समाजातील सामान्य शेतकरी, कामगार आणि ग्रामीण भागातील नागरिक आपल्या वरिष्ठांशी किंवा ज्येष्ठांशी एकेरी भाषेत बोलत नाहीत. त्यामुळे आंदोलनाच्या काळातही ही सामाजिक मर्यादा पाळली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. “आंदोलन करणे हा आपला अधिकार आहे; पण आंदोलनाची भाषा आणि पद्धतही तितकीच महत्त्वाची आहे,” असा त्यांचा सूर होता. मराठा कक्षाची मागणी लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मराठा कक्ष किंवा मराठा मंत्री कक्ष सुरू करण्याची मागणी आधीपासून असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही मागणी गेल्या वर्षापासून प्रलंबित असताना त्यासाठी एवढा वेळ का लागला, असा सवाल करत आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटील या विषयाकडे लक्ष देत असून हा निर्णय लवकर घेतला जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘सरकारने एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि कुणबी या तिन्ही बाजूंनी विचार करावा’ एकूणच, नरेंद्र पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कुणबी प्रमाणपत्र, एससीबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या तिन्ही पर्यायांचा विचार करण्याची भूमिका मांडली. कुणबी नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींना कायद्यानुसार प्रमाणपत्र मिळावे; मात्र आवश्यक पुरावे नसलेल्या मराठा समाजासाठी इतर घटनात्मक पर्यायांचा विचार व्हावा, असे त्यांनी सूचित केले. त्याचवेळी सरकारकडून चर्चा आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना आंदोलनकर्त्यांनी संयम राखावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हेही वाचा.. जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 13 वा दिवस: जशी प्रवृत्ती, तशी माझी भाषा वापरावी लागते, शिंदेंवर बोलावं लागतं याचं मलाही दुःख पण शिरसाटांमुळे बोलावे लागते- मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 13 वा दिवस आहे. सलग 13 दिवसांपासून सुरू असलेल्या अन्नत्यागामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. काल तब्बेत बिघडल्यामुळे त्यांना सलाईन लावण्यात आले होते. सविस्तर वाचा



Source link