दावा- बँकांत ५ दिवसांच्या कामकाजावर सरकारचा नकार:कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर कधीही सहमती झाली नाही, २८ सप्टेंबरपासून ३ दिवस संप करतील

बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या अगोदरच माध्यमांतील वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने कधीही बँकांसाठी ५ दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा करण्याचे आश्वासन दिले नव्हते आणि वेतन सुधारणा चर्चेदरम्यानही या मुद्द्यावर चर्चा झाली नव्हती. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्राने सांगितले की, ही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून एकतर्फीपणे करण्यात आली होती आणि दोन्ही पक्षांमध्ये यावर कोणतीही सहमती झाली नव्हती. दुसरीकडे, बँक संघटना आपल्या मागणीवर ठाम आहेत आणि २८ सप्टेंबरपासून ३ दिवसांच्या संपावर जाण्याची पूर्ण तयारी त्यांनी केली आहे. सर्वसामान्यांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना २७ सप्टेंबर (रविवार) रोजी बँका सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँक युनियन्सचा दावा- मार्च 2024 मध्ये झाला होता करार बँक कर्मचाऱ्यांची संघटना AIBOC चे म्हणणे आहे की, मार्च 2024 मध्ये बँकांचे व्यवस्थापन सांभाळणारी संस्था (IBA) आणि 9 मोठ्या बँक युनियन्सच्या गटामध्ये (UFBU) पगार आणि कामाच्या अटींबाबत एक करार झाला होता. याच करारात दर शनिवारी बँका बंद ठेवण्याच्या मुद्द्यावर सहमती झाली होती. 90% बँक कर्मचारी संपात सहभागी, कामकाजावर परिणाम होणार संपात देशातील 7 मोठ्या बँक युनियन्स सहभागी होत आहेत. त्यांच्याशी जवळपास 90% पेक्षा जास्त बँक कर्मचारी जोडलेले आहेत. यामध्ये AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF आणि INBOC यांचा समावेश आहे. आठवड्यात 5 दिवस कामकाज लागू करण्याची ठोस तारीख सरकार ठरवत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असे युनियनचे म्हणणे आहे. PLI योजनेवरूनही सरकार आणि युनियन आमनेसामने आठवड्यात 5 दिवस कामकाजाव्यतिरिक्त बोनस (PLI)च्या नियमांवरूनही वाद सुरू आहे. सरकारने स्केल-4 आणि त्यावरील स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी बोनसचा नवा नियम लागू केला आहे. यानुसार चांगली कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 365 दिवसांच्या मूलभूत वेतनाइतके प्रोत्साहन किंवा बोनस मिळू शकतो. बँक युनियन यालाही विरोध करत आहेत. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी बँका उघ्या राहतील 28 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या 3 दिवसांच्या संपामुळे शाखांमधील कामकाज पूर्णपणे ठप्प राहू शकते. सर्वसामान्यांना पैसे काढणे, धनादेश वटवणे आणि इतर आवश्यक कामांमध्ये अडचण येऊ नये, यासाठी वित्त मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी उघ्या ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.



Source link