महिला आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र पाठवून या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे, हे पत्र केवळ खासदारांनाच नव्हे तर विविध पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे या विषयावर सर्वपक्षीय एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पत्रांमध्ये उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे आणि सुनील तटकरे यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या पत्रातून महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्या आणि या ऐतिहासिक निर्णयाचे साक्षीदार व्हा, असे आवाहन केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी ही पत्रे संबंधित नेत्यांना पाठवण्यात आली आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, त्यामध्ये या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सर्व पक्षांनी एकमताने हे विधेयक मंजूर करावे, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित नारी शक्ती वंदन कायदा 2023 मध्ये मंजूर झाला होता. आता त्यामध्ये काही सुधारणा करून तो 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या नव्या विधेयकात लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार, लोकसभेच्या एकूण जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्यात येणार असून, त्यापैकी 815 जागा राज्यांसाठी आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी असतील. तसेच या विधेयकात मतदारसंघांच्या सीमांचे पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करण्याचाही विचार करण्यात आला आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार तीन वेगवेगळी विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिवेशन घाईघाईने बोलावल्याचा आरोप दरम्यान, काँग्रेसने या संपूर्ण प्रक्रियेवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी विशेष अधिवेशन घाईघाईने बोलावल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, सुरुवातीला सरकारने 2034 पासून महिला आरक्षण लागू करण्याचा विचार मांडला होता, मात्र काँग्रेसने ते लवकर लागू करण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ धोरणात्मक न राहता राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Source link
देवेंद्र फडणवीसांचे राज्यातील सर्व खासदारांना पत्र:उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे आणि सुनील तटकरेंचाही समोवश
