नीट पेपरफुटीप्रकरणी २१ मे रोजी लातूर येथून बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरेला ताब्यात घेऊन त्याला सीबीआयचा साक्षीदार बनवण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या तपासात शिरुरेने मुख्य आरोपी, केमिस्ट्री पेपरसेटर लातूर येथील प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णीकडून लीक झालेले
.
नीट प्रकरणात यापूर्वी अटक झालेल्या प्रा. मनीषा हवालदारकडून त्याने भौतिकशास्त्राचे प्रश्न मिळवले होते, असे सीबीआयच्या निदर्शनास आले. या कारवाईमुळे या प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची एकूण संख्या आता १३ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, दिल्लीत प्रभारी न्यायदंडाधिकारी म्हणून कार्यरत विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश यांनी प्रा. कुलकर्णी व दुसरा आरोपी शिवराज रघुनाथला १० जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तर डॉ. शिरूरे, शाहला ५ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
सीबीआयने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, डॉ. शिरुरेने पेपर लीक प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याला आपला साक्षीदार करून सोडून दिल्यावरही त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवली होती. तसेच अटकेतील आरोपींकडून त्याच्याविषयीची माहिती मिळवणे सुरू होते. ती हाती येताच त्याला अटक करण्यात आली. विविध विशेष पथकांनी केलेल्या एकत्रित तपासामुळे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांचे पेपर नेमके कोठून आणि कसे लीक झाले, याच्या मुख्य स्रोताचा शोध लावण्यात यश आले आहे, असा दावा सीबीआयने केला आहे.
कोण आहे डॉ. मनोज शिरुरे
बालरोगतज्ञ असलेला डॉ. मनोज शिरुरे मागील २० वर्षांपासून लातूर शहरात वास्तव्यास आहे. त्याची पत्नीही डॉक्टर आहे. २ वर्षापूर्वी शिरुरेच्या मुलीने एमबीबीएसला प्रवेश घेतला. प्रभाग १५ मधून मनपा निवडणुक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिरूरेने एका राजकीय पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. परंतु त्यांना तिकीट दिले नव्हते.
गुन्ह्यातील सहभाग उघड झाला तर साक्षीदाराला आरोपीही करण्याचा तपास यंत्रणेला पूर्ण अधिकार
१. साक्षीदाराला आरोपी करता येणार नाही, असा कोणताही कायदेशीर नियम नाही. तपासादरम्यान नवीन पुरावे, विसंगती, दिशाभूल किंवा गुन्ह्यातील सक्रिय सहभाग समोर आल्यास तपास यंत्रणेला त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. २. सीबीआयकडून एखाद्या व्यक्तीला ‘साक्षीदार’ म्हणून वापरणे ही केवळ अंतर्गत प्रशासकीय बाब नसून त्याचे न्यायालयीन परिणाम असतात. ३. जर तपास यंत्रणेला नंतर असे लक्षात आले की संबंधित व्यक्तीने चुकीची माहिती दिली, पुरावे दडवले किंवा तपासाची दिशाभूल केली, तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. ४. मात्र प्रश्न असा आहे की, तपास यंत्रणेला ही बाब इतक्या उशिरा का लक्षात आली? सुरुवातीच्या तपासात आवश्यक पडताळणी झाली होती का? हा मुद्दा न्यायालयात निश्चितच विचारला जाऊ शकतो. ५. एखाद्या व्यक्तीचा ‘साक्षीदार’ हा दर्जा कायमस्वरूपी आणि अभेद्य नसतो. जर त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्यातील सहभागाचे पुरावे समोर आले, तर त्याचा साक्षीदार म्हणून असलेला दर्जा रद्द होऊ शकतो किंवा त्याची विश्वासार्हता पूर्णपणे कोसळू शकते. अशा परिस्थितीत त्याने दिलेल्या पूर्वीच्या जबाबांचीदेखील न्यायालयात कठोर छाननी होईल.
२० हजारांत व्यवहार, आणखी एक महिला प्राध्यापक रडारवर
लातूरचा बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरेसोबत अटक झालेल्या शहा १४ वर्षांपासून भौतिकशास्त्राचा प्राध्यापक आहे. त्याने प्रा. हवालदारकडून प्रश्न मिळवण्यासाठी तिला २० हजार रुपये दिले. तिने सांगितलेले प्रश्न त्याने वहीत लिहून घेतले व घरी गेल्यावर त्याचे फोटो हवालदारला मोबाइलवर पाठवले. तिने प्रश्न योग्य असल्याचे त्याला सांगितले, असे चौकशीत स्पष्ट झाले. शहा कार्यरत असलेल्या अकॅडमीचे संचालक सचिन हळदवणेकर म्हणाले की, न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू. दरम्यान, एनटीएच्या समितीतील केमिस्ट्रीची विषयतज्ज्ञ असलेली पुण्यातील आणखी एक महिला प्राध्यापक सीबीआयच्या रडारवर असून, तिला लवकरच अटक होण्याची दाट शक्यता आहे.
डॉ मनोज शिरुरे याला अटक करण्याची तीन कारणे
1. कुलकर्णी व डॉ. शिरुरेत कॉलिंग सीबीआयच्या अटकेतील प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी व शिरुरेत एप्रिलमध्ये संशयास्पद कॉलिंग झाले. शिरुरेच्या सिद्धिविनायक रुग्णालयात कुलकर्णीची ये-जा वाढल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज सीबीआयच्या हाती लागले.
2. डॉ. शिरुरेच्या घरात खास क्लास नीटचे प्रश्न विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी प्रा. कुलकर्णीने शिरुरेच्या घर, रुग्णालयात खास विद्यार्थ्यांचे क्लास घेतले. यात शहरातील निवडक मुलांसह मोटेगावकरचा मुलगाही होता, अशी माहिती सीबीआयच्या हाती लागली.
3.मेहुण्याच्या मुलीसाठी पेपर खरेदी शिरुरेचे मेहुणे डॉ. प्रवीण कुलकर्णी त्यांच्या बंगल्याशेजारी मयूरेश अपार्टमेंटमध्ये राहतात. यंदा डॉ. कुलकर्णीच्या मुलीने नीट दिली. तिच्यासाठी शिरुरेने पेपर विकत घेतल्याचा संशय सीबीआयला आहे.
ॲड.मिलिंद दत्तात्रय पवार माजी अध्यक्ष पुणे जिल्हा बार असोसिएशन माजी सदस्य विशेष अधिकार समिती, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा
