पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने अवैध घुसखोरीविरोधात कठोरता वाढवली आहे. सरकारने ‘डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट’ (शोधणे, हटवणे आणि परत पाठवणे) धोरण लागू करण्याच्या दिशेने सर्व जिल्ह्यांना संशयित परदेशी नागरिक आणि हद्दपारीची वाट पाहत असलेल्या घुसखोरांसाठी होल्डिंग सेंटर (तात्पुरते निवारा केंद्र) उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात जिल्हा प्रशासनाला असे केंद्र उभारण्यास सांगितले आहे, जिथे पकडलेल्या संशयित परदेशी नागरिकांना ठेवता येईल. संशयित परदेशी नागरिकांना अशा केंद्रात जास्तीत जास्त 30 दिवसांपर्यंत ठेवता येईल. या काळात त्यांची कागदपत्रे, ओळख आणि नागरिकत्वाची तपासणी केली जाईल. तपासणीदरम्यान लोकांचा बायोमेट्रिक डेटा घेतला जाईल आणि माहिती केंद्रीय पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. ओळख पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सीमा सुरक्षा एजन्सीकडे सोपवले जाईल, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवता येईल. अंतिम निर्णय जिल्हा दंडाधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी घेतील. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट 2025 अंतर्गत कारवाई सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल केंद्र सरकारच्या त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उचलण्यात आले आहे, ज्यात अवैध बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्यांशी व्यवहार करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. या आदेशाची माहिती पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, होल्डिंग सेंटर्स तात्पुरती व्यवस्था असतील. येथे अशा लोकांना ठेवले जाईल, ज्यांच्यावर भारतात अवैधपणे राहण्याचा संशय आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट 2025 अंतर्गत केली जात आहे. या कायद्यात पाळत ठेवणे, ताब्यात घेणे आणि हद्दपार करण्याची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाशी जोडली गेली आहे. त्याचबरोबर काही पोलीस अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. CAA अंतर्गत अल्पसंख्याकांना दिलासा केंद्र सरकारने CAA अंतर्गत 7 समुदायांना दिलासा दिला आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांवर कारवाई केली जाणार नाही आणि त्यांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळेल. अशा लोकांना पोलीस ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी सांगितले आहे की, जे लोक CAA च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना अवैध घुसखोर मानले जाईल. राज्य पोलीस अशा लोकांना अटक करून बीएसएफकडे सोपवेल. यानंतर बीएसएफ बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा एजन्सींसोबत मिळून हद्दपारीची प्रक्रिया पूर्ण करेल. घुसखोरी रोखण्यासाठी बीएसएफला सीमेवरील जमीन सुपूर्द याव्यतिरिक्त, बांगलादेशमधून घुसखोरी रोखण्यासाठी भारत-बांगलादेश सीमेवरील 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफला सुपूर्द करण्यात आली आहे. यावर कुंपण लावले जाईल आणि सुरक्षा रचना तयार केली जाईल. मुख्यमंत्री शुभेंदु यांनी कोलकाता येथे BSF ला जमीन देण्याबाबत झालेल्या बैठकीत सांगितले होते की, पुढे जिथेही सीमा सुरक्षेसाठी जमिनीची गरज असेल, राज्य सरकार ती BSF ला उपलब्ध करून देईल. भारत-बांगलादेश सीमा 4,097 किलोमीटर लांब भारत, बांगलादेशसोबत 4,097 किलोमीटर लांब सीमा सामायिक करतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मते, सुमारे 3,240 किलोमीटर सीमेवर कुंपण घालण्यात आले आहे आणि सुमारे 850 किलोमीटर, ज्यात 175 किलोमीटरचा दुर्गम भूभाग देखील समाविष्ट आहे, यावर कुंपण घालणे बाकी आहे. पश्चिम बंगालची बांगलादेशसोबत सुमारे 2,216 किलोमीटर लांब आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ही भारत-बांगलादेशची सर्वात लांब राज्य सीमा आहे.
Source link
बंगाल- घुसखोरांना ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात होल्डिंग सेंटर:संशयित परदेशी 30 दिवसांपर्यंत ठेवले जातील, चौकशीनंतर BSF कडे सोपवले जातील
