बोरिवलीचा 'मंगलकुंज' घोटाळा:200 गुजराती कुटुंबांची पुनर्विकासात फसवणूक; राहिवाशांची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

बोरिवली (पश्चिम) येथील ऐतिहासिक इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटरच्या समोरील ‘मधुमिलन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी’ (मंगलकुंज) सध्या भ्रष्टाचार आणि गंभीर प्रशासकीय अनियमिततेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. 66 वर्षे जुन्या असलेल्या या प्रतिष्ठित सोसायटीत 90 टक्के रहिवासी गुजराती भाषक असून, त्यामध्ये कच्छी जैन समाज आणि इतर गुजराती समुदायाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. मॅनेजिंग कमिटीने पुनर्विकासाच्या नावाखाली केलेल्या फसवणुकीमुळे आणि 79 लाख रुपयांच्या टॅक्स घोटाळ्यामुळे या 200 कुटुंबांचे भविष्य आता टांगणीला लागले आहे. याप्रकरणी रहिवाशांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली आहे. गोपनीयतेच्या नावाखाली पुनर्विकासाचा ‘गुप्त’ प्लॅन सोसायटीच्या सदस्यांनी मॅनेजिंग कमिटीवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. लोकशाही आणि सहकारी संस्थांच्या नियमांना हरताळ फासत कमिटीने कामकाज चालवल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. कोणतीही सर्वसाधारण सभा (GBM) न घेता किंवा सदस्यांची अधिकृत संमती न घेताच, कमिटीने मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) पुनर्विकासाचा एक गुप्त आराखडा सादर केला. पालिकेच्या फाईल्समधून या छुप्या कारभाराचे दस्तऐवज जेव्हा सदस्यांच्या हाती लागले, तेव्हा हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. सोसायटीचे सदस्य विरल सावला यांनी थेट सचिव देवेंद्र सयानी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सयानी यांनी स्वतःला सर्वसत्ताधीश समजून हा कट रचल्याचा आरोप सावला यांनी केला. मूळ दुकानदारांना इमारतीच्या मागील बाजूस ढकलून, समोरील मोक्याची आणि कोट्यवधींची व्यावसायिक जमीन हडपण्याचा हा डाव असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. 79 लाखांचा कर हडपला; कमिटी बरखास्त या भ्रष्टाचाराचे पुरावे केवळ कागदपत्रांपुरते मर्यादित नाहीत, तर आर्थिक व्यवहारातही मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. सदस्यांकडून वसूल केलेला 79 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर (Property Tax) सरकारी तिजोरीत जमाच करण्यात आला नाही. या गंभीर आर्थिक अनियमिततेची दखल घेत उपनिबंधकांनी (Sub-Registrar) विद्यमान मॅनेजिंग कमिटी तत्काळ प्रभावाने बरखास्त केली आहे. तसेच, सहनिबंधकांनीही या कमिटीला कोणत्याही प्रकारचे नवीन प्रशासकीय किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला आहे. प्रशासकीय अभद्र युती आणि सद्यस्थिती कमिटी बरखास्त होऊनही जुने सदस्य पडद्यामागून सूत्रे हलवत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. दरम्यान, सचिव देवेंद्र सयानी यांनी या सर्व आरोपांवर मौन बाळगले आहे. बोरिवलीसारख्या प्रमुख गुजराती बहुल भागात घडलेल्या या घोटाळ्यामुळे समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आता मुख्यमंत्री कार्यालय (मंत्रालय) या बिल्डर आणि भ्रष्ट कमिटीच्या अभद्र युतीतून 200 कुटुंबांना कसा दिलासा देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



Source link