मराठा-ओबीसी संघर्षाचा भडका:तुम्ही 25 आमदार पाडले, तर आम्ही 100 पाडू; लक्ष्मण हाकेंचे जरांगेंना आव्हान, नवनाथ वाघमारेंविरोधात सोलापुरात भडका

राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा लढा आता रस्त्यावरून थेट राजकीय आखाड्यात पोहोचला आहे. राजकीय आव्हाने, आकडेवारीचे दावे-प्रतिदावे आणि आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे राज्यातील वातावरण कमालीचे तापले आहे. एका बाजूला ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना थेट निवडणुकीचे आव्हान दिले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीवरून जरांगेंवर दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच, मराठा महिलांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणारे नवनाथ वाघमारे यांच्याविरोधात सोलापुरात संतापाची लाट उसळली असून, त्यांना मारणाऱ्यासाठी चक्क १० लाख रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा करण्यात आली आहे. तुम्ही 25 आमदार पाडले, तर आम्ही 100 आमदार पाडू; लक्ष्मण हाकेंचे प्रतिआव्हान मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकताच सरकारला इशारा देत “2029 मध्ये तुमचे 25 आमदार पाडू आणि सरकारही पाडू,” असा थेट दम भरला होता. याला आता ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी गेवराई येथील एका कार्यक्रमातून जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. हाके म्हणाले, “मनोज जरांगे यांना राजकारणाचे गणित कळत नाही. जर तुम्ही आमचे 25 आमदार पाडणार असाल, तर आम्ही तुमचे 100 आमदार पाडू.” आरक्षणावरून सुरू असलेला हा संघर्ष आता थेट निवडणुकीच्या राजकारणात बदलला असून, आगामी निवडणुकांमध्ये ‘जरांगे विरुद्ध हाके’ यापैकी कोणाची ताकद भारी पडणार, याचा फैसला आता जनताच करणार आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींचा संभ्रम; बबनराव तायवाडेंचा गौप्यस्फोट मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सातत्याने ’58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा’ उल्लेख केला जातो. मात्र, यावरून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मोठी आकडेवारी समोर ठेवत जरांगेंवर संभ्रम निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यात शोधलेल्या कुणबी व मराठा-कुणबी नोंदींची एकूण संख्या 58 लाख 90 हजार 155 आहे. मात्र, यातील 37 लाख 47 हजार 142 नोंदी या 1986 ते 2023 या काळातील असून, त्यांना आधीच ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत. या जुन्या नोंदींचा जरांगेंच्या आंदोलनाशी काहीही संबंध नसल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. जरांगेंच्या आंदोलनाचे खरे यश किती? तायवाडे यांच्या माहितीनुसार, जरांगेंच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यात 49,358 कुणबी नोंदी आढळल्या. त्यापैकी केवळ 20,143 लोकांनी जात वैधतेसाठी अर्ज केला आणि 15,597 लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले. हेच जरांगेंच्या आंदोलनाचे खरे यश आहे. शिंदे समितीनंतर ज्या 3 लाख 11 हजार 287 लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली, त्यापैकी तब्बल 2 लाख 91 हजार 144 लोकांनी अद्याप ‘जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी’ अर्ज का केला नाही? असा महत्त्वाचा सवाल तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे. खऱ्या कुणबी नोंदी असणाऱ्यांचे पक्षात स्वागत आहे, मात्र बोगस प्रमाणपत्रांना आमचा तीव्र विरोध राहील, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. नवनाथ वाघमारेंविरोधात सोलापूर पेटले; मारणाऱ्यास 10 लाखांचे बक्षीस! मराठा समाजाच्या महिलांविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त विधान करणाऱ्या ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांच्याविरोधात राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे. जालन्यात त्यांच्यावर आधीच गुन्हा दाखल झाला असला, तरी सोलापुरात अद्याप कारवाई न झाल्याने मराठा समाज प्रचंड आक्रमक झाला आहे. वाघमारे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सोलापूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप गुन्हा न नोंदवला गेल्याने मराठा समाजाने आज दुपारी सोलापुरातील चार हुतात्मा स्मारकासमोर तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. 10 लाख रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा या वादात बार्शी तालुक्यातील वैरागचे मराठा समन्वयक डॉ. कपिल कोरके यांनी एक खळबळजनक घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, “नवनाथ वाघमारे दिसेल तिथे हाणा आणि वैरागला येऊन १० लाख रुपये बक्षीस घेऊन जा. गुन्हा दाखल करायचा असेल, तर तो माझ्यावर करा.” या आक्रमक घोषणेमुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि तणाव आणखी वाढला आहे. मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या या वाढत्या ध्रुवीकरणामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर ढवळून निघण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. हेही वाचा… देवेंद्र फडणवीस आता आणखी पॉवरफुल!:कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचे अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे राज्यात ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आले असून, यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्र्यांना अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार मिळाले असून, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांना थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे. या नव्या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. येथे वाचा सविस्तर



Source link