महायुतीत एकमेकांवर टीका नको!:फडणवीसांनी शिंदे-सुनेत्रा पवारांसमोर केली नेत्यांची कानउघाडणी, निधी वाटपाचा फॉर्म्युलाही ठरला

महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी रात्री महत्त्वाची समन्वय बैठक घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह महायुतीतील प्रमुख नेते उपस्थित होते. महायुतीतील नेत्यांनी एकमेकांविरोधात सार्वजनिक वक्तव्ये करणे, विसंगत भूमिका मांडणे आणि एकमेकांच्या पक्षांवर टीका करणे टाळावे, अशा स्पष्ट शब्दांत फडणवीस यांनी नेत्यांना सूचना दिल्याची माहिती बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. “महायुतीची सामूहिक भूमिका जनतेसमोर गेली पाहिजे,” असा बैठकीतील सूर होता. गेल्या काही दिवसांत महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर परस्परविरोधी वक्तव्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे महायुतीत समन्वयाचा अभाव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. याच पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी बैठकीत प्रमुख नेत्यांना समन्वय राखण्याबाबत स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या. वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे अनावश्यक वाद निर्माण होतात महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये अनेकदा चांगला समन्वय असतो. मात्र, एखाद्या नेत्याने केलेल्या स्वतंत्र वक्तव्यामुळे अनावश्यक वाद निर्माण होतो आणि गैरसमजाचे वातावरण तयार होते. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने सार्वजनिक वक्तव्य करताना महायुतीची सामूहिक भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. महायुतीतील कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराने एकमेकांच्या नेत्यांवर किंवा घटक पक्षांवर सार्वजनिक टीका करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरील मतभेदही वरिष्ठ पातळीवर नेण्याऐवजी समन्वयातून सोडवण्यावर भर देण्यात आला. महायुतीतील 12 घटक पक्षांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर 2024च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेली ही महायुती समन्वय समितीची पहिली महत्त्वाची बैठक मानली जात आहे. बैठकीला चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ, संजय खोडके आदी नेते उपस्थित होते. महायुतीतील तीन प्रमुख पक्षांसोबतच आघाडीतील सर्व 12 घटक पक्षांमध्ये समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विकासकामे आणि सरकारच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. जिल्हा विकासनिधीसाठी 70-30चा फॉर्म्युला जिल्हा विकासनिधीच्या वाटपाबाबतही बैठकीत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील निधीपैकी 70 टक्के निधी आमदारांच्या माध्यमातून, तर 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांनी समन्वयाने वितरित करायचा, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. निधी वाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आधीच यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात निधीवरून मतभेद झाल्यास प्रथम विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वाद सुटला नाही तर समन्वय समिती निर्णय घेणार विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवरही तोडगा न निघाल्यास हा विषय महायुतीच्या समन्वय समितीसमोर मांडला जाणार आहे. समितीच्या पातळीवरही मतभेद कायम राहिल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे जिल्हा विकासनिधीच्या वाटपावरून स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या राजकीय संघर्षाला आळा घालण्याचा प्रयत्न या बैठकीत करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामंडळांच्या वाटपाचा तिढा लवकरच सुटणार? महायुतीतील महामंडळांचे वाटप आणि रखडलेल्या नियुक्त्यांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महामंडळांच्या वाटपाचा तिढा अंतिम टप्प्यात असून, यासाठी आणखी एक-दोन बैठका होण्याची शक्यता आहे. पुढील 15 दिवसांत महामंडळांच्या वाटपावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. महामंडळांच्या संभाव्य वाटपात भाजपला 48 टक्के, शिवसेनेला 29 टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 23 टक्के असा फॉर्म्युला चर्चेत असल्याची माहिती आहे. मात्र कोणते महामंडळ कोणत्या पक्षाला द्यायचे, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी बैठकींमध्ये याबाबतचा तिढा सोडवला जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुका आणि विकासकामांसाठी एकत्रित रणनीती 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने ज्या पद्धतीने एकत्रितपणे काम केले, त्याच पद्धतीने आगामी निवडणुकांमध्येही समन्वय राखण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विकासकामे, निधी वाटप आणि सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये घटक पक्षांनी परस्पर सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. सरकारच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा महायुतीतील पक्षांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या योजनांची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. सरकारच्या योजना आणि विकासकामांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सर्व घटक पक्षांनी सामूहिकपणे पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले. गेल्या काही दिवसांत महायुतीतील नेत्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे निर्माण झालेला राजकीय संभ्रम दूर करण्याबरोबरच आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीतील समन्वय मजबूत करण्याचा प्रयत्न या बैठकीत झाल्याचे दिसून येत आहे. थोडक्यात, फडणवीस यांनी बैठकीत ‘विरोधकांपेक्षा आधी आपापसातील मतभेद आवरा आणि महायुतीची एकच भूमिका जनतेसमोर मांडा’ असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. निधी वाटपासाठी 70-30 सूत्र आणि महामंडळांच्या वाटपासाठी चर्चेत असलेला 48-29-23 फॉर्म्युला यामुळे आगामी काळात महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांनाही महत्त्व येणार आहे. हेही वाचा… ‘आरक्षण हटाव’वरून वडेट्टीवारांची भाजपवर टीकेची झोड: सुट्या तेलावरील बंदी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवरून सरकारला धरले धारेवर ‘आरक्षण हटाओ’च्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. भाजपमध्येच काही नेते आरक्षण संपवण्याची भाषा करत असतील, तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संबंधितांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार यांनी आरक्षण, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या, तुकाराम मुंढे यांच्याशी संबंधित निर्णय, राहुल गांधींचा नागपूर दौरा आणि राज्यातील विविध राजकीय मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली. हेही वाचा…



Source link