शासकीय धान्य गोदामांमधील माथाडी कामगारांचा रोजगार वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापाडी महामंडळ आणि विविध माथाडी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे सोमवारपासून बेमुदत धरणे-सत्याग्रह सुरू केला. शासनाच्या थेट वाहतूक धोरणामुळे राज्यातील सुमारे १० हजार माथाडी कामगारांचा रोजगार धोक्यात आल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. शासकीय धान्य गोदामातील थेट वाहतुकीचे काम गोदामातील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांकडूनच करून घ्यावे आणि त्यासाठी माथाडी मंडळाने निश्चित केलेले दर लागू करावेत, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच शासनादेशानुसार सुरू केलेली महागाई निर्देशांकाची रक्कम व्याजासह वसूल करावी आणि संयुक्त कृती समितीशी चर्चा करून प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील विविध शासकीय धान्य गोदामांमधील माथाडी कामगारांनी काम बंद ठेवून पुण्यातील आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. मात्र, मंगळवारपासून गोदामांमधील कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यात येणार असून, प्रत्येक गोदामातील एक प्रतिनिधी पुण्यातील बेमुदत आंदोलनात सहभागी राहणार आहे. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील माथाडी कामगार आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सरकारने या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून कामगारांचा रोजगार सुरक्षित करावा, अशी मागणी राजकुमार घायाळ, विकास मगदूम, सुभाष लोमटे, शिवाजी शिंदे, गंगाराम कोळेकर, रमझान पठाण, पुणे हमाल पंचायतचे अध्यक्ष गोरख पाटील मेंगडे, अरुण रांजणे आणि निवृत्ती धुमाळ यांनी केली. आंदोलनाला ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. मोहन वाडेकर, कष्टकऱ्यांचे नेते नखाते आणि राष्ट्रीय हमाल पंचायतचे चंदनकुमार यांनी पाठिंबा दिला. विविध माथाडी कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
Source link
माथाडी कामगारांचा रोजगार धोक्यात, पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू:थेट वाहतूक धोरण रद्द करण्याची मागणी; 10 हजार कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न
