मीरा-भाईंदर घोटाळा:6 हजार कोटींच्या भूखंडावरून सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपली, राजकीय फायद्यासाठी यंत्रणांचा वापर खपवून घेणार नाही- बावनकुळे

मीरा-भाईंदर येथील ६ हजार कोटी रुपये मूल्याची २५४ एकर सरकारी जमीन खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या आरोपांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर देत, सरकार जमीन वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी मुंबईत सांगितले की, “राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना सरकार ६ हजार कोटींची जमीन बिल्डरांना आंदण देत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन सरकारी असल्याचा निकाल दिला असतानाही, उच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. १९४८ पासूनच्या महसूल अभिलेखात फेरफार करून दोन खासगी कंपन्यांनी ही जागा लाटण्याचा घाट घातला आहे. सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव न घेतल्यास आपण स्वतः न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला. मीरा-भाईंदर येथील शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्कावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. “सरकारी वकील न्यायालयात गाफील नव्हते, तर या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात पुराव्यांची शास्त्रोक्त मांडणी करत होते. प्रशासकीय दिरंगाईचे आरोप तथ्यहीन असून तो केवळ एक राजकीय स्टंट आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना सुनावले. दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर फौजदारी कारवाई १९४८ च्या महसूल अभिलेखात फेरफार झाल्याच्या दाव्यावर स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील महसूल नोंदींचे पूर्णतः डिजिटलायझेशन झाले असून त्या ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानामुळे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जुन्या नोंदींमध्ये आता कुणालाही हस्तक्षेत किंवा फेरफार करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. सरकारी कागदपत्रांमध्ये किंवा महसूल अभिलेखात बदल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्यांवर तातडीने एफआयआर दाखल करून कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सरकारची कार्यपद्धती पारदर्शक असून त्यात कोणत्याही त्रुटीला वाव नाही. १८९.५१ एकर जमीन ही “स्टेट डेव्हलपमेंट’ २५४ एकर जमिनीपैकी १८९.५१ एकर “स्टेट डेव्हलपमेंट’ तर ६५.३७ एकर “मीरा रिअल इस्टेट’’च्या नावावर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ३० एप्रिल २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने ही जमीन खासगी कंपनीच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिल्याने राज्याला मोठा फटका बसला आहे.



Source link