सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अमर्याद गैरवापर आणि त्यातून जाणीवपूर्वक केले जाणारे डिजिटल चारित्र्यहनन रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आणि व्हॉट्सॲप यांसारख्या व्यासपीठांवर पुराव्याशिवाय अफवा पसरवून कुणाचीही बदनामी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी नव्या कठोर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे पोलिस महासंचालक स्वतः मैदानात उतरले असून, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली येत्या ३ महिन्यांत नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे. ही उच्चस्तरीय समिती तंत्रज्ञान आणि कायद्याचा मेळ घालून “डिजिटल गुंडागर्दी’ला चाप लावणारा ठोस ॲक्शन प्लॅन सादर करणार असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. वाढता गैरवापर विविध सायबर पोलिस ठाण्यांमधील नोंदीनुसार, बदनामी आणि चारित्र्यहननाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या दोन वर्षांत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. यात प्रामुख्याने मॉर्फ केलेले फोटो आणि एडिटेड व्हिडिओचा वापर करून सामाजिक शांतता भंग करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. सध्याची कायदेशीर व्यवस्था अशा प्रकरणांमध्ये कुचकामी ठरत असल्याने गुन्हेगारांचे धाडस वाढत आहे. मात्र, नवीन कायद्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये तपास आणि शिक्षा या दोन्ही स्तरांवर वेग येणे शक्य आहे. सोशल मीडियावर कुणाचेही चारित्र्यहनन पडणार महागात विधी व न्याय विभागातील तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कायदा करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाने ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्देशांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. महाराष्ट्र सायबरचे अपर पोलिस महासंचालक या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तांत्रिक पुरावे आणि डिजिटल फॉरेन्सिक बाबींची पडताळणी करतील. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या महिन्यात सध्याच्या आयटी ॲक्टमधील त्रुटींचा अभ्यास करून इतर राज्यांमधील कायद्यांशी त्याची तुलना केली जाईल. दुसऱ्या महिन्यात कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार करून त्यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलू तपासले जातील. त्यानंतर तिसऱ्या महिन्यात अंतिम अहवाल आणि शिफारशी गृह विभागाला सादर केल्या जातील. हा नवीन कायदा डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी मोठा इशारा ठरणार आहे. का पडली नव्या कायद्याची गरज? राज्यात गेल्या काही महिन्यांत राजकीय नेते, महिला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून पद्धतशीरपणे बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६-अ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पोलिसांकडे अशा प्रकरणांत प्रभावी कारवाई करण्यासाठी ठोस कायदेशीर हत्यार उपलब्ध नव्हते. याच कायदेशीर पोकळीचा फायदा घेऊन ‘ट्रोलिंग’ आणि ‘फेक न्यूज’चे पेव फुटले आहे. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच तिला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता थेट पोलिस महासंचालकांनाच मैदानात उतरवले असून प्रशासकीय वर्तुळात याची मोठी चर्चा सुरू आहे.
Source link
निर्णायक पाऊल:“डिजिटल गुंडागर्दी’ रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा नवा कायदा येणार, 3 महिन्यांत तयार होणार नव्या कायद्याचा मसुदा
