कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचा मुख्य उद्देश वंचित आणि मागास भागांचा विकास साधून समाजहिताचे प्रकल्प राबवणे हा असला, तरी महाराष्ट्रातील आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात खर्च झालेल्या सीएसआर निधीतील सर्वाधिक वाटा आधीच विकसित असलेल्या जिल्ह्यांना मिळाला असून, खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या मागास जिल्ह्यांच्या वाट्याला मात्र अत्यल्प निधी आला आहे. परिणामी, ‘जिथे आधीच विकास आहे तिथेच अधिक विकास’ आणि ‘जिथे विकासाची खरी गरज आहे तिथे निधीचा दुष्काळ’ असा स्पष्ट विरोधाभास या खर्चातून समोर आला आहे. केंद्राच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राज्यात एकूण 8,630.80 कोटी रुपयांचा CSR निधी खर्च करण्यात आला असून, या निधीच्या वितरणातील मोठी तफावत धक्कादायक आहे. राज्यातील एकूण निधीपैकी तब्बल 51 टक्के म्हणजेच सर्वाधिक 4,436.56 कोटी रुपये एकट्या मुंबई जिल्ह्यात खर्च झाले आहेत. यानंतर पुणे (1,871.18 कोटी), ठाणे (393.49 कोटी), नागपूर (255.32 कोटी), रायगड (245.60 कोटी) आणि नाशिक (226.64 कोटी) या आधीच विकसित असलेल्या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. याउलट, ज्या जिल्ह्यांना सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी या निधीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यांच्या वाट्याला मात्र अतिशय तुटपुंजी रक्कम आली असून, यामुळे सीएसआर निधीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे. मागास जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज राज्यात सीएसआर (CSR) निधीच्या खर्चात वाढ होत असली, तरी त्याचे भौगोलिक वितरण अत्यंत विषम असल्याचे चित्र आहे. बहुतांश कंपन्या आपला सीएसआर निधी प्रामुख्याने महानगरांमध्ये किंवा त्यांच्या उद्योग क्षेत्राच्या आसपासच खर्च करत असल्याने, आधीच विकसित असलेल्या भागांचा अधिक विकास होतो आणि दुर्गम तसेच आदिवासी जिल्हे विकासापासून वंचित राहतात. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी ग्रामीण, आदिवासी, दुष्काळग्रस्त तसेच मागास जिल्ह्यांकरिता स्वतंत्र ‘सीएसआर प्रोत्साहन धोरण’ किंवा किमान निधी वाटपाची प्रभावी निश्चित यंत्रणा राबवणे अत्यंत गरजेचे झाले असल्याचे मत आहे. विदर्भातही तफावत राज्यातील इतर भागांप्रमाणेच विदर्भातही सीएसआर निधीच्या वाटपात मोठी तफावत दिसून आली आहे. एकीकडे नागपूर जिल्ह्यात 255.32 कोटी रुपयांचा समाधानकारक सीएसआर निधी खर्च झाला असला, तरी गोंदिया (8.27 कोटी), भंडारा (9.89 कोटी), अकोला (14.46 कोटी), वाशिम (6.42 कोटी) आणि हिंगोली (4.85 कोटी) यांसारख्या जिल्ह्यांच्या वाट्याला अतिशय तुटपुंजा निधी आला आहे. दुसरीकडे, खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या चंद्रपूर (73.15 कोटी) आणि गडचिरोली (62.55 कोटी) या जिल्ह्यांना तुलनेने काहीसा अधिक निधी मिळाला असला, तरी तेथील गंभीर सामाजिक गरजा आणि भौगोलिक आव्हाने लक्षात घेता हा मिळालेला निधीही अत्यंत अपुरा असल्याचे स्पष्ट होते. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरला सर्वाधिक निधी मराठवाड्याचा विचार केल्यास, एकीकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 186.90 कोटी रुपयांचा लक्षणीय सीएसआर निधी खर्च झाला असला, तरी दुसरीकडे बीड (31.41 कोटी), धाराशिव (38.40 कोटी), परभणी (20.95 कोटी), नांदेड (11.69 कोटी) आणि जालना (13.49 कोटी) या जिल्ह्यांच्या वाट्याला तुलनेने अतिशय कमी निधी आला आहे. हे जिल्हे सततचा दुष्काळ, बेरोजगारी आणि शैक्षणिक मागासलेपणासारख्या गंभीर समस्यांशी झुंज देत असतानाही, त्यांच्या विकासासाठी येणारा सीएसआर निधीचा ओघ अत्यंत मर्यादित राहिल्याचे या तफावतीवरून स्पष्ट होते. खर्च झालेला सर्वाधिक निधी (जिल्हा) खर्च झालेला कमी निधी (जिल्हे)
Source link
राज्यात CSR निधी वाटपात मोठा असमतोल:मागास जिल्ह्यांच्या वाट्याला तुटपुंजी रक्कम, 8630 कोटींपैकी 51 टक्के निधी एकट्या मुंबईत खर्च
