एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांना रिलायन्सने निवेदन जारी करून चुकीचे ठरवले आहे. सुभाष चंद्रा यांनी आरोप केला होता की रिलायन्सकडून त्यांच्यावर खोटे आरोप करून बनावट बातम्या पेरल्या जात आहेत. याला उत्तर देताना रिलायन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ते आरोपांमुळे निराश आहेत. त्यांच्या मीडिया व्यवसायाचा वापर कोणावरही हल्ला करण्यासाठी झाला नाही आणि पुढेही होणार नाही. ते सुभाष चंद्रा यांचा आदर करतात. दिवाळखोरीच्या प्रकरणाबाबत मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की, कर्ज देणाऱ्या बँकांना ₹22,000 कोटींहून अधिकच्या दाव्यांवर 99.97% चे नुकसान (हेअरकट) सहन करावे लागत आहे. सुभाष चंद्रा आणि ₹22,006 कोटींचा वाद NCLT ने सेटलमेंटमध्ये काय-काय मंजूर केले आहे? दिल्ली बेंचच्या NCLT मध्ये या प्रकरणावर आधी दोन न्यायाधीशांचे वेगवेगळे निर्णय आले होते, त्यानंतर ते न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा यांच्याकडे पाठवण्यात आले. त्यांनी इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्ट्सी कोड (IBC) च्या कलम 114 अंतर्गत या कराराला मंजुरी दिली. ट्रिब्युनलने तपास अधिकारी (रिझोल्यूशन प्रोफेशनल) यांच्या त्या अहवालाला योग्य मानले, ज्यात म्हटले होते की सुभाष चंद्रा यांच्याकडे दावा केलेल्या रकमेच्या तुलनेत खूप कमी वैयक्तिक मालमत्ता शिल्लक आहे. न्यायालयाचे असेही मत होते की, जर चंद्रा यांना जबरदस्तीने दिवाळखोर घोषित केले, तर बँकांना मिळणारी वसुली आणखी कमी होऊ शकते. याच कारणामुळे या कराराला मंजुरी देण्यात आली, ज्या अंतर्गत सुभाष चंद्रा स्वतःच्या खिशातून ₹6.25 कोटी देतील, तर कर्जदार कंपन्यांकडून सुमारे ₹1,494 कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण योजनेला कर्ज देणाऱ्या 80.81% मतदान शेअर असलेल्या क्रेडिटर्सनी पाठिंबा दिला आहे.
Source link
रिलायन्सने सुभाष चंद्रांचे आरोप फेटाळले:म्हटले- मीडियाचा वापर कोणावरही हल्ला करण्यासाठी केला नाही
