![]()
राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यासाठी शासनाने हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. २०२६ ते २०४७ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्षारोपणाचे भव्य उद्दिष्ट शासनाने समोर ठेवले आहे. मात्र, श
.
स्थानिक नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दररोज ओल्या आणि महाकाय झाडांवर आधुनिक कटरचा वापर करून बुंध्यासकट झाडे नष्ट करण्याचा सपाटा माफियांनी लावला आहे. परिणामी, एकेकाळी विस्तीर्ण असलेले जंगल आता झपाट्याने विरळ होत चालले असून, पर्यावरणप्रेमींनी याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. परिसरात नवीन वृक्षलागवडीचा आकडा शून्य असताना, दररोज सरासरी १० ते १५ जुनी झाडे तोडली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. परिसरातील आमसरी, वाघेरा, नाटवी, वडाळी व टाका वस्तीच्या जंगलासह नाटवी-वाघेरा, खुपटा-जळकीबाजार, शिवना-अनवा, धोत्रा आणि किन्हे शिवार या भागातील खाजगी शेतजमीन, बांध तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या जागेवरून मोठ्या प्रमाणावर झाडे गायब होत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, तोडलेल्या लाकडांचा साठा थेट मुख्य रस्त्यांच्या कडेला उघडपणे केला जात असून, लाकूड माफियांना प्रशासनाचा किंवा कारवाईचा कोणताही धाक उरलेला नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.
वन विभागाने गस्त वाढवण्याची मागणी वनक्षेत्रातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल यावर या वृक्षतोडीचा विपरीत परिणाम होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवैध वृक्षतोडीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच वन विभागाने नियमित गस्त वाढवून वनसंपत्तीचे संरक्षण करावे अशी मागणी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष ॲड. नीलेश काळे यांनी सांगितले. तर वन्यप्रेमी मंगेश संन्नासे यांनी हे विदारक वास्तव लेखी निवेदनाद्वारे वनविभागाच्या निदर्शनास आणले असून, याकडे वन विभागासह प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हॅलो फॉरेस्ट १९२६ हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार करता येणार Ãअजिंठा वनपरिक्षेत्राचा परिसर ८० किमी व्यासाने वेढलेला असून मोठा आहे, त्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय तोकडी आहे. कार्यक्षेत्रातील १० ते २० गावे मिळून एक बिट असल्याने देखरेखीस मोठी अडचण होते. अवैध वृक्षतोडीचा प्रकार कुठेही आढळून आल्यास नागरिकांनी हॅलो फॉरेस्ट १९२६ या हेल्पलाईन क्रमांकावर माहिती द्यावी. माहिती मिळताच तात्काळ व निश्चितपणे कठोर कारवाई करण्यात येईल. – स्वप्नील भामरे. उपविभागीय वन अधिकारी, सिल्लोड-सोयगाव