Headlines

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी जिल्हास्तरीय समिती:अटींचा बसणार फटका; पात्र लाभार्थी, अपात्र शेतकऱ्यांची यादी होणार जाहीर‎




राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक‎अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती‎योजने’अंतर्गत आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या‎अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा‎महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्जमुक्तीची प्रक्रिया‎पारदर्शक, वेगवान आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ‎पोहोचण्याच्या अनुषंगाने समिती गठित करण्यात आली‎आहे. पात्र तसेच अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जवळपास‎तयार झाली आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या दोन‎कर्जमाफी योजनांमध्ये ८१ हजार शेतकरी वंचित राहिले‎होते. त्यामुळे आता नवीन योजनेतील अटी, निकषांचा‎फटका किती शेतकऱ्यांना बसणार, हे लवकरच समोर‎येणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांची धाकधूकही वाढली‎आहे.‎ शेतकरी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने उपाययोजना‎सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने //”मित्र//” संस्थेच्या मुख्य‎कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर‎२०२५ मध्ये समिती गठित केली. शेती कर्जाची माहिती‎शासनाच्या पोर्टलवर भरण्याची प्रक्रिया राबवण्यात‎आली. त्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची‎घोषणा करण्यात आली होती. केवायसीबाबतची प्रक्रिया‎सुरू झाली. त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर‎शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला २ जून रोजी‎मंत्रिमंडळाकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली.‎दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय‎समिती गठित करण्यात आली आहे. पात्रता, अपात्रता, तसेच अन्य‎माहिती क्लिष्ट आहे. सेवा सहकारी‎सोसायट्यांकडून माहिती संकलित‎करून घेतली जात आहे. या‎माहितीचे सहकार विभागातील‎अधिकारी लेखापरीक्षण करीत‎आहेत. एकूणच योजनेची‎अंमलबजावणी करताना, पात्र‎लाभार्थींना लाभ देताना, सरकारी‎तिजोरीवर आणखी ताण येणार‎नाही, हे पाहिले जाणार आहे.‎ समितीचे महत्त्वाचे काम म्हणजे‎पात्र आणि अपात्र लाभार्थींची अचूक‎छाननी करून यादी प्रसिद्ध करणे. या‎योजनेअंतर्गत अपात्र असलेले नगर‎पालिका, मनपा, जिल्हा परिषद,‎पंचायत समितीतील पदाधिकारी,‎अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती‎पोर्टलवर अपलोड केली जाणार‎आहे. अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण‎ठेवले जाणार आहे. यामुळे अपात्र‎व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता‎कमी होणार आहे. आधार लिंक‎नसलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती‎जाहीर केली जाणार आहे.‎शेतकऱ्यांना आवश्यक पूर्तता‎करण्यासाठी संधी देण्यात येणार‎आहे. पात्र शेतकऱ्यांची अधिकृत‎यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.‎अॅग्रिस्टॅक नोंदणी आणि आधार‎प्रमाणीकरणासाठी जिल्हास्तरावर‎विशेष मेळावे घेण्यात येणार आहेत.‎तक्रारींचे निवारण समिती करणार‎आहे.‎ तिजोरीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने कठाेर अंमलबजावणी‎ सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे‎सरकारच्या तिजाेरीवर ताण आला आहे.‎नवीन शेतकरी कर्जमुक्ती याेजनेंतर्गतही‎अटी, निकष, कर्ज कालावधी यांचा‎समावेश आहे. यापूर्वी महाविकास व‎महायुतीच्या काळात तीन कर्जमाफी‎याेजना जाहीर झाल्या हाेत्या. त्यातील‎अटी, निकष, दस्तावेजांचा फटका‎शेतकऱ्यांना बसला असून एकूण ८१ हजार‎३३५ शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले‎हाेते. या याेजनांमध्ये १२९४ काेटी रुपये‎लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात आले‎हाेते. आता नवीन याेजनेंर्तगत‎तपासणीसाठी सहकार विभागाच्या ३७‎अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती‎करण्यात आली.‎ अशी आहे समिती व‎समितीची कार्यपद्धती‎ जिल्हास्तरीय समितीत‎जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर सहकारी‎संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक सदस्य‎सचिव आहेत. सदस्य म्हणून जिल्हा‎परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी,‎जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे‎मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिल्हा‎अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, व्यापारी‎बँकांचे जिल्हा जिल्हा समन्वयक‎आहेत.‎



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *