ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह अडवणाऱ्या दंडेलीखोरांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत कठोर आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार प्रकरणातील सुनावणीसाठी नोटीस थेट ई-मेलवर बजावली जाणार असून, तहसिलदारांचा (मामलतदार) आदेश न मानणाऱ्या अतिक्रमणदारांविरुद्ध बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक आज जारी करण्यात आले. अनेकदा नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण सांगून शेतरस्त्याचे विवाद ताटकळत ठेवले जात असत. यावर तोडगा म्हणून मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये नवीन ‘कलम १४-अ’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नियमांसोबतच ई-मेलद्वारे (E-mail) नोटीस पाठवून अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल. याबाबतचा अध्यादेश आज ( दि. २३ जुलै ) रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आदेश डावलल्यास ‘मोफत पोलिस बंदोबस्त’ तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचा किंवा मनाई हुकूम देवूनही जर अतिक्रमणदार शेतकरी त्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करत असेल, तर बाधित शेतकऱ्याची अडचण दूर करण्यासाठी ‘कलम २१ (५)’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे तहसीलदार आपल्या आदेशातच “सदर आदेशाचे पालन करण्यास अतिक्रमणधारकाने कसूर केल्यास व बाधित व्यक्तीने पोलिसांकडे अर्ज केल्यास, त्याला कलम २१ (५) नुसार मोफत पोलिस सुरक्षा पुरवण्यात यावे.” असे स्पष्ट करतील. पोलिस यंत्रणेला कडक सूचना तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलिस सुरक्षेचा स्पष्ट उल्लेख राहून गेला, तरी केवळ या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकऱ्याला सुरक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार महसूल व गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेऊन हा अध्यादेश पारीत करण्यात आला आहे. हे ही वाचा… ‘चरणसेवा’ने जपले लाखो वारकऱ्यांचे आरोग्य:4.96 लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना लाभ, 3 हजार लीटर आयुर्वेदिक औषधी तेलाचा वापर गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘चरणसेवा’ उपक्रमाचा समारोप शुक्रवार, दि. २४ जुलै रोजी होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामार्फत लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. यंदाच्या आषाढी वारीत राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील ४ लाख ९६ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांनी थेट चरणसेवा आणि आरोग्यसेवेचे लाभ घेतला. सविस्तर वाचा…
Source link
शेती, शेतरस्त्याच्या भांडणात आता नोटीस थेट ई-मेलवर!:महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय, परिपत्रक जारी
