सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या अडवा, मी जेलमध्ये जायला तयार!:शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही; पंढरपुरातील धडक मोर्चात सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल

“राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, विजेचे संकट आणि कर्जबाजारीपणामुळे होरपळत असताना सरकार मात्र केवळ कागदी घोषणा करत आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी होत नाही आणि त्यांचा सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत महाविकास आघाडी स्वस्थ बसणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यापेक्षा रस्ता अडवायचाच असेल तर थेट सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या अडवा; शेतकऱ्यांसाठी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून जेलमध्ये जाण्याची माझी स्वतःची तयारी आहे,” असा निर्वाणीचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला. पंढरपूर येथे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालयादरम्यान शेतकऱ्यांचा विराट ‘धडक मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चात सहभागी हजारो शेतकऱ्यांना संबोधित करताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला. पवार साहेबांनी 70 हजार कोटींची कर्जमाफी करून सातबारा कोरा केला होता! पूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या काळातील शेतकरी हिताच्या निर्णयांची आठवण करून देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “केंद्रात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी एका फटक्यात 70 हजार कोटी रुपयांची सरसकट कर्जमाफी केली होती. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा केला होता. आजच्या शासनाच्या निर्णयात ती धमक दिसते का?” “काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना (नरेगा) बंद करण्याचे षडयंत्र केंद्राने आखले होते; मात्र आज दुष्काळ पडल्यानंतर याच योजनेमुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत आहे, हे या देशाचे वास्तव आहे.” उन्हाळ्यात पाणीच नसेल, तर विजेची कसली माफी करताय? शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विजेच्या भीषण समस्येवर बोट ठेवत त्यांनी एका स्थानिक शेतकऱ्याची व्यथा मांडली. “कॅनॉलच्या कडेला शेत असूनही केवळ तीन-तीन तास वीज येत असल्याने उभ्या उसाचे पीक जळून खाक झाले, ही व्यथा एका सुशिक्षित अभियंता शेतकऱ्याने मला सांगितली. वीज चोरीचा आकडा टाकला तर पोलीस मोटार उचलून नेतात आणि दिवसा वीज मिळत नाही.” “शासनाने वीजबिलात सवलती जाहीर केल्या; पण शेतकऱ्यांचा सवाल आहे की, उन्हाळ्यात विहिरीत पाणीच उरणार नसेल, तर त्या विजेचे आम्ही काय करायचे? त्यामुळे या तकलादू सवलतींनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.” शक्तिपीठासाठी लाख कोटी, मग कर्जमाफीसाठी तिजोरीत खडखडाट का? पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनावश्यक खर्चावर त्यांनी कडाडून टीका केली. “शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी नक्की कोणी केली आहे? एकाही शेतकऱ्याला हा रस्ता नको आहे. तरीही त्या रस्त्यासाठी 80 ते 90 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे. पण शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करायला यांच्याकडे पैसे नाहीत.” शक्तिपीठ रद्द करून बजेट शेतकऱ्यांकडे वळवा “शक्तिपीठ महामार्ग तत्काळ रद्द करा आणि त्या प्रकल्पाचा संपूर्ण निधी वळवून राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करा आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांचे संपूर्ण शिक्षण व मेसचे शुल्क 100 टक्के माफ करा. तिजोरी सामान्य जनतेच्या करातून भरते, ती काही मूठभर लोकांसाठी उघडणारी तिजोरीची चावी मुंबईच्या समुद्रात फेकून द्या,” असा घणाघात त्यांनी केला. एमपीएससीचा पेपर फुटतो, मुलांनी जगायचे कसे? तरुणांच्या बेरोजगारीवर आणि एमपीएससीच्या कारभारावर बोलताना त्या म्हणाल्या, “शेतकरी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून मुलांची फी भरतो. मुले पुण्यात जाऊन स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात; तिथे एमपीएससीचे पेपर फुटतात किंवा परीक्षा रखडतात. शेती परवडत नाही, हमीभाव नाही आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता नाही; अशा परिस्थितीत तरुणांनी आणि शेतकऱ्यांनी राज्यात जगायचे कसे?” तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या काळात पोलीस भरती पारदर्शक झाली होती. आजचे पोलीस कर्मचारी हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अश्रू समजून घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे त्या म्हणाल्या. काजू-बदाम खाणाऱ्या मंत्र्यांच्या गाड्या अडवा, मी जेलमध्ये जाईन! आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “काही कार्यकर्ते रस्ता रोकोची भाषा करतात. पण महामार्ग अडवल्यास सामान्य जनता भरडली जाते आणि सत्तेत बसलेले नेते हेलिकॉप्टरने उडून निघून जातात. सामान्य माणसाचा रस्ता अडवण्याऐवजी मंत्र्यांच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या अडवा.” “जनता दुष्काळात होरपळत असताना मंत्रालयात बसून काजू-पिस्ते खाणाऱ्या अशा असंवेदनशील सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांसाठी लढताना जर मला पोलिसांनी पकडून जेलमध्ये टाकले, तरी माझी जेलमध्ये जायची पूर्ण तयारी आहे.” मुख्यमंत्र्यांनी 48 खासदारांची बैठक बोलवावी राजकारणापलीकडे जाऊन दुष्काळाचा सामना करण्याचे आवाहन करताना त्यांनी सांगितले. “पहलगामवर जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा शरद पवारांनी हा भारतावरील हल्ला मानून संपूर्ण देशाला एकत्र केले होते. राजकारण निवडणुकांच्या वेळी होईल; सध्या राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने महाराष्ट्रातील सर्व 48 खासदारांची संयुक्त बैठक बोलवावी.” “आम्ही सर्व विरोधी खासदार मुख्यमंत्र्यांसोबत दिल्लीत केंद्राकडे जाऊ आणि राज्यासाठी विशेष दुष्काळी पॅकेज खेचून आणू. सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा,” अशी आग्रही मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. या धडक मोर्चाला माजी मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी व पदाधिकारी उपस्थित होते. ———————– हेही वाचा…. महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link