19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तुम्ही नवीन विमा पॉलिसी घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्या बचतीशी संबंधित आहे. देशात गेल्या दशकभरात प्रीमियम सातत्याने महाग होत गेले, मात्र कव्हरेजची व्याप्ती वाढली नाही. याचे कारण म्हणजे विमा कंपन्या व्यवसाय वाढवण्यापेक्षा दलालांना कमिशन वाटप करण्यावर अधिक भर देत राहिल्या.
आता विमा नियामक यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. IRDAI च्या नव्या प्रस्तावानुसार आता दलालांना मिळणाऱ्या पहिल्या वर्षाच्या कमिशनची कमाल मर्यादा निश्चित केली जाईल. यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि तुमच्या प्रीमियममधील अधिक रक्कम गुंतवणुकीत वापरली जाईल, ज्यामुळे तुम्हाला चांगला परतावा मिळेल.
५ वर्षांत व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करून १२.५% पर्यंत आणावा लागेल
| क्षेत्र | सध्याची मर्यादा | २ वर्षांत लक्ष्य | ५ वर्षांत लक्ष्य |
| जीवन विमा | ३०% | १५% | १२.५% |
| सर्वसाधारण विमा | ३०% | २५% | २०% |
सध्या विमा कंपन्यांसाठी व्यवस्थापन खर्चाची मर्यादा ३०% पर्यंत आहे. विमा नियामकाने ती टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
IRDAI चे मत आहे की २०२३ मध्ये कंपन्यांना खर्चांमध्ये जी सवलत देण्यात आली होती, त्याचा ग्राहकांना कोणताही फायदा झाला नाही. कंपन्या प्रीमियम वाढवत राहिल्या, मात्र ग्राहकांची संख्या वाढली नाही.
देशाची GDP वाढली, पण पॉलिसी वाढ शून्य
गेल्या 10 वर्षांत GDP सरासरी 10% दराने वाढली. याच काळात जीवन विम्याचा व्यवसाय 10% आणि सर्वसाधारण विमा 13% दरानेच वाढू शकला. उत्पन्न आणि अर्थव्यवस्था वाढूनही विमा घेणाऱ्यांच्या संख्येत विशेष वाढ झाली नाही.
- 2016 मध्ये नवीन वैयक्तिक विमा पॉलिसींची संख्या सुमारे 266 लाख होती.
- 2025 मध्ये नवीन वैयक्तिक विमा पॉलिसींची संख्या केवळ 270 लाखांपर्यंत पोहोचू शकली.
- चालू पॉलिसींच्या संख्येतही कोणताही मोठा बदल झालेला नाही.
एजंट्सचे कमिशन 125% पर्यंत वाढले
IRDAI नुसार, 2023 मध्ये कंपन्यांना खर्चांमध्ये सूट देण्यात आली होती, जेणेकरून पॉलिसी स्वस्त होतील आणि अधिक लोकांनी विमा घ्यावा; मात्र याउलट प्रीमियम महाग होत गेला. कंपन्यांचा व्यवसाय वाढवण्यापेक्षा वितरकांना मोठ्या प्रमाणात कमिशन वाटप करण्यावर अधिक भर राहिला.
- कॉर्पोरेट एजंट्स: 2023 ते 2025 दरम्यान नवीन व्यवसाय प्रीमियममध्ये 28% वाढ झाली, तर वितरकांचे कमिशन 125% वाढले. पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमपैकी सुमारे 27% रक्कम कमिशनमध्ये खर्च होते. याशिवाय प्रोत्साहनरक्कम स्वतंत्रपणे मिळते.
- दलाल: जनरल इन्शुरन्समध्ये दलालांमार्फत येणाऱ्या प्रीमियममध्ये 37% वाढ झाली, मात्र त्यांचे कमिशन 173% पर्यंत वाढले. सरासरी दलालीचे कमिशन 8.5% वरून 17% झाले.
प्रीमियमचा मोठा हिस्सा गुंतवणुकीत लागेल
IRDAI चे म्हणणे आहे की जास्त कमिशनमुळे ग्राहकांसाठी खर्च वाढतो. त्यामुळे त्यांना एकतर महाग प्रीमियम भरावा लागतो किंवा विमा उत्पादनातून कमी लाभ मिळतो.
अशा परिस्थितीत IRDAI ने प्रीमियम भरण्याच्या कालावधीच्या आधारे कमिशनवर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कमिशनमध्ये कपात झाल्यामुळे पॉलिसीधारकांनी जमा केलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा गुंतवणुकीत वापरता येईल.
पॉलिसीच्या मुदतीनुसार कमिशन ठरवले जाईल
| प्रीमियमचा कालावधी | वितरण कंपन्यांसाठी कमाल मर्यादा | वैयक्तिक एजंट्ससाठी कमाल मर्यादा |
| 5 वर्षांपेक्षा कमी | 5% | 6.25% |
| 5 वर्षे | 10% | 12.5% |
| 6 ते 8 वर्षे | 14% | 17.5% |
| 9 वर्षे | 18% | 22.5% |
| 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक | 20% | 25% |
61व्या महिन्यात निम्म्या पॉलिसी बंद होतात
IRDAIच्या आकडेवारीनुसार कंपन्या केवळ नवीन पॉलिसी विकण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, ग्राहक टिकवून ठेवण्यावर नाही. जीवन विम्यामध्ये 61वा महिना येईपर्यंत केवळ 48% पॉलिसीच सुरू राहतात. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक लोक मधेच पॉलिसी सरेंडर करतात.
