सुवेंदू म्हणाले- CAA चे अर्ज 6 महिन्यांत निकाली काढले जातील:कोणाचीही नागरिकत्व रद्द होणार नाही; आज 300 लोकांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी शनिवारी घोषणा केली की, राज्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अंतर्गत सर्व प्रलंबित अर्जांचा निपटारा पुढील 6 महिन्यांत होईल. ते म्हणाले की, हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी बनवला आहे, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही. न्यू टाऊन येथे आयोजित सीएए प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात सुवेंदू यांनी उत्तर 24 परगणा येथील मतुआ समुदायाच्या सुमारे 300 लोकांना नागरिकत्व प्रमाणपत्रे दिली. ते म्हणाले की, मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने राजकीय फायद्यासाठी लोकांना या कायद्याबद्दल दिशाभूल केली होती. आतापर्यंत 23,956 प्रमाणपत्रे जारी सुवेंदू म्हणाले की, आतापर्यंत 23,956 नागरिकत्व प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. यामध्ये नवीन भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर गेल्या 11 आठवड्यांत जारी केलेल्या 5,966 प्रमाणपत्रांचाही समावेश आहे. राज्यभरातून एकूण 2,30,605 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. नादिया जिल्ह्यात सर्वाधिक 10,191 लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, तर उत्तर 24 परगणामध्ये 8,930 लोकांना हा लाभ मिळाला आहे. बंगालमध्ये CAA प्रक्रिया सुरू मुख्यमंत्री सुवेंदू यांनी 20 मे रोजी सांगितले होते की, आज आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. CAA अंतर्गत येणाऱ्या 7 समुदायांना आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळेल. पोलीस त्यांना ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत. CAA काय आहे? CAA ला हिंदीमध्ये नागरिकता संशोधन कानून (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) असे म्हटले जाते. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून धार्मिक छळाला बळी पडून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच या अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. लोकांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अर्जदाराला ते भारतात कधी आले, हे सांगावे लागेल. पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे नसतानाही ते अर्ज करू शकतील. या अंतर्गत या निर्वासितांसाठी भारतात राहण्याचा किमान कालावधी 5 वर्षे ठेवण्यात आला आहे, तर इतर परदेशी नागरिकांसाठी सामान्य नागरिकत्व नियमांनुसार हा कालावधी 11 वर्षे आहे.



Source link