शबरीमला प्रकरण, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सुरक्षित:16 दिवस चालली सुनावणी; न्यायालयाने केंद्र, धार्मिक संघटना आणि याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकले

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शबरीमला मंदिर आणि इतर विविध धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाशी आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने 16 दिवस केंद्र सरकार, धार्मिक संघटना आणि याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकले. न्यायालय धार्मिक स्वातंत्र्य, अनुच्छेद 25 आणि 26 ची व्याप्ती, संवैधानिक नैतिकता आणि धार्मिक प्रथांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादा यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या संवैधानिक प्रश्नांवर निर्णय देईल. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे मासिक पाळीच्या वयाच्या 10 ते 50 वर्षांच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यावरून असलेला वाद. सप्टेंबर 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यावरील बंदी असंवैधानिक ठरवून ती रद्द केली होती. नंतर 2019 मध्ये हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आला. 16 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान 7 संवैधानिक प्रश्नांवर चर्चा झाली. महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात केंद्र सरकार केंद्र सरकार महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात आहे. शबरीमला प्रकरणासोबत मुस्लिम महिलांच्या मशीद आणि दर्ग्यांमध्ये प्रवेश आणि पारशी महिलांच्या अगियारीमध्ये प्रवेशाशी संबंधित मुद्दे देखील मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, शबरीमला मंदिरात मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे हा धार्मिक श्रद्धा आणि सांप्रदायिक स्वायत्ततेचा विषय आहे. केंद्राच्या मते, हे प्रकरण न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहे. शबरीमला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली शबरीमला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. पहिले 3 दिवस, 9 एप्रिलपर्यंत सुनावणी झाली. या काळात केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद केले. सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.



Source link