जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेत पांदण रस्ते व जलपुनर्भरण योजना’ राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत लोकसहभागातून शेत पांदण रस्ते आणि जलपुनर्भरणाची कामे करण्यासाठी इच्छुक अशासकीय संस्थांकडून (एनजीओ)अर्ज सादर करण्याचे आवाहन आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे. या योजनेमध्ये शेतकरी लोकसहभाग, ग्रामपंचायत स्वनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरला जाणार आहे. अशाप्रकारे वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या अभिसरणातून ही कामे केली जाणार आहेत. ही योजना कोणत्याही एजन्सीच्या नफ्यासाठी नसून, ती पूर्णपणे लोकसहभाग आणि सेवाभावावर आधारित आहे, जेणेकरून कमी खर्चात शेतकरी हिताचे रस्ते निर्माण केले जातील. जिल्हास्तरावरून या योजनेसाठी प्रति एक किलोमीटर पांदण रस्त्यासाठी कमाल ९ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये लोकसहभागाची किमान मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. उर्वरित रक्कम जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून दिली जाईल. या निधीवर सर्व शासकीय कपाती लागू राहतील. तसेच, पांदण रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर (लोकसहभागातून होणारे मातीकाम वगळून) मोजमापानुसार जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरित केला जाईल. जे अर्जदार जास्तीत जास्त लोकसहभाग आणि कमीत कमी शासकीय निधीमध्ये काम करण्यास तयार असतील, अशा संस्थांनाच प्राधान्य दिले जाईल. काम मागणीसाठीचे अर्ज उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) कार्यालय, अमरावती येथे सादर करायचे आहेत. अर्ज सादर करण्याचा कालावधी शुक्रवार, १५ मे पासून सुरू होत असून, तो २२ मेपर्यंत (सुटीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राहील. प्राप्त अर्जांची छाननी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत २५ मे रोजी केली जाईल. त्यानंतर छाननीमध्ये पात्र ठरलेल्या संस्थांची बैठक व चर्चासत्र २६ मे रोजी सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. या योजनेबाबत काही अडचणी किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) ज्ञानेश घ्यार (९५२७९६६०६४), कार्यक्रम व्यवस्थापक रामेश्वर परळकर (९८९०१४४१७०) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे कळवण्यात आले आहे. यावेळी अनेक अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. स्टोरी – जलयुक्तच्या एनजीओंना प्राधान्य – पाणंद रस्ते आणि जलपुर्नभरण योजनेच्या कामासाठी जुन्या एनजीओंना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेषत: ज्या एनजीओंकडे यापूर्वी ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा तलावातील गाळ काढण्याच्या योजनांमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे, अशा संस्थांना विशेष प्राधान्य मिळेल. इच्छुक अशासकीय संस्थांनी आपल्या अर्जासोबत संस्थेचे मान्यता व नोंदणी प्रमाणपत्र, अध्यक्ष व सदस्यांची नावे, अनुभव प्रमाणपत्र आणि यापूर्वी केलेल्या कामांची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
Source link
लोकसहभागातून शेत पांदण रस्ते, जलपुनर्भरणाची कामे होणार सुरु:एक किमी पांदण रस्त्यासाठी 9 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित
