![]()
भारतीय व्यावसायिक गौतम अदानी यांच्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड कंपनीने अमेरिकन निर्बंधांच्या उल्लंघनाचे प्रकरण सोडवले आहे. यासाठी कंपनी अमेरिकन ट्रेझरीला सेटलमेंट रक्कम म्हणून 275 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 2,300 कोटी रुपये) देईल. अमेरिकन ट्रेझरी विभागाने सोमवारी या कराराची अधिकृत घोषणा केली. हे प्रकरण इराणवर लादलेल्या अमेरिकन निर्बंधांच्या 32 संभाव्य नागरी दायित्व उल्लंघनांशी संबंधित आहे. ट्रेझरी विभागाच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) ने एका निवेदनात सांगितले की, दोन्ही पक्षांमध्ये या मोठ्या रकमेच्या देयकाबाबत सहमती झाली आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच स्पष्ट केले होते की ते अमेरिकन चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत आहे. दुबईच्या पुरवठादाराकडून ओमान-इराकच्या नावावर इराणी गॅस खरेदी केला होता OFAC नुसार, हे संपूर्ण प्रकरण नोव्हेंबर 2023 ते जून 2025 दरम्यान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) च्या आयातीशी संबंधित आहे. अदानी एंटरप्रायझेसने दुबईतील एका व्यापाऱ्याकडून एलपीजीचा साठा खरेदी केला होता. त्या पुरवठादाराने दावा केला होता की हा वायू ओमान आणि इराक येथून येत आहे. मात्र, तपासणीत असे समोर आले की ही एलपीजी प्रत्यक्षात इराणमधून मागवण्यात आली होती. इराणच्या ऊर्जा व्यापाराला मर्यादित करणाऱ्या अमेरिकन नियमांनुसार (ITSR) यावर बंदी आहे. मुंद्रा बंदरावर आली होती खेप, नियमांकडे दुर्लक्ष करणे पडले महागात अमेरिकन एजन्सीचे म्हणणे आहे की अदानी एंटरप्रायझेसने गुजरातच्या मुंद्रा बंदरामार्फत भारतात या एलपीजीची आयात केली होती. यासाठी अमेरिकन वित्तीय संस्थांमार्फत डॉलरमध्ये 32 व्यवहार करण्यात आले, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 192 दशलक्ष डॉलर होती. OFAC ने सांगितले की कंपनीला असे अनेक संकेत (रेड फ्लॅग्स) मिळाले होते, ज्यामुळे त्यांना सतर्क व्हायला हवे होते की ही एलपीजी इराणमधूनच येत आहे. कंपनीने स्वतःहून या संभाव्य उल्लंघनांची माहिती दिली नव्हती, त्यामुळे त्यांना या गंभीर प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आली नाही. यामुळे कंपनीवर सुरुवातीची दिवाणी दंडाची रक्कम 384.2 दशलक्ष डॉलर इतकी होती, परंतु, परस्पर चर्चा आणि सहकार्यानंतर अंतिम समझोता 275 दशलक्ष डॉलरवर निश्चित झाला. अदानींच्या इतर अमेरिकन प्रकरणांमध्येही दिलासा मिळण्याचे संकेत हा समझोता अशा वेळी झाला आहे जेव्हा गौतम अदानींना अमेरिकेत सुरू असलेल्या काही इतर कायदेशीर प्रकरणांमध्येही मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या आठवड्यातील न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या कथित योजनेशी संबंधित एका दिवाणी खटल्याचा स्वतंत्रपणे निपटारा केला आहे, तरीही याला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. यासोबतच, दोन सूत्रांच्या हवाल्याने हे देखील समोर आले आहे की अमेरिकन न्याय विभाग (DOJ) अदानींविरुद्ध सुरू असलेले गुन्हेगारी फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्याच्या अगदी जवळ आहे. हे पाऊल तेव्हा उचलले जात आहे जेव्हा गौतम अदानींनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत 10 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. याव्यतिरिक्त, काही दिवसांपूर्वीच अदानीच्या आणखी एका कंपनीने दोष कबूल न करता भ्रष्टाचाराशी संबंधित दिवाणी न्यायालयातील प्रकरण मिटवण्यासाठी 18 दशलक्ष डॉलर देण्यास सहमती दर्शवली होती.
Source link
अदानी एंटरप्रायझेस ट्रम्प प्रशासनाला ₹2,300 कोटी देणार:इराणकडून गॅस खरेदी प्रकरणी सेटलमेंट; अमेरिकेत $10 अब्ज गुंतवणूक करणार