सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- SIR अवैध नाही:हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार; बिहार SIR विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण, म्हणजेच एसआयआर (SIR) प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक ठरवले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाला एसआयआरसाठी विशेष प्रक्रिया अवलंबण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि त्याला निष्पक्ष व शुद्ध मतदार यादी सुनिश्चित करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे मानले की, विशेष परिस्थितीत वेगळी प्रक्रिया अवलंबणे संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात नाही. बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, ही सामान्य सुधारणा प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे आणि मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम करू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या 3 मोठ्या गोष्टी… बिहारमध्ये 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी अंतिम यादी जारी झाली होती निवडणूक आयोगाने 30 सप्टेंबर 2025 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वगळलेल्या मतदारांची यादी आणि कारणे देखील सार्वजनिक करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) ची अंतिम यादी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली होती. त्यानंतर बिहारमधील मतदारांची संख्या 6% नी कमी होऊन 7.42 कोटी झाली. अंतिम यादीतून 69.29 लाख नावे वगळण्यात आली. 21.53 लाख नवीन नावे जोडण्यात आली. SIR पूर्वी जून 2025 मध्ये बिहारमध्ये एकूण 7.89 कोटी मतदार होते. पहिली मसुदा यादी जाहीर झाल्यानंतर हा आकडा 7.24 कोटी झाला. यात 65.63 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली होती. पहिल्या मसुदा यादीतून जी 65 लाख नावे वगळण्यात आली होती, त्यापैकी 17 लाख नावे यादीत पुन्हा जोडण्यात आली. नवीन यादीत 22.34 लाख लोक मृत आढळले. 6.85 लाख लोकांची नावे 2 ठिकाणी आढळली. 36.44 लाख लोक दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. अंतिम यादीत पाटणामध्ये 1.63 लाख मतदार वाढले अंतिम SIR यादीत पाटणा जिल्ह्यात 1 लाख 63 हजार 600 मतदार वाढले. पाटणामध्ये यापूर्वी 46 लाख 51 हजार 694 मतदार होते. अंतिम मतदार यादीत 48 लाख 15 हजार 694 मतदारांची नावे आहेत. तर, सारणमध्ये 2 लाख 24 हजार 768 मतदारांची नावे वगळण्यात आली. यापूर्वी येथे 31 लाख 27 हजार 451 मतदार होते, जे आता कमी होऊन 29 लाख 02 हजार 683 झाले आहेत. 24 जून 2025 पासून सुरू झालेली SIR प्रक्रिया बिहारमध्ये 2003 नंतर पहिल्यांदाच SIR प्रक्रिया राबवण्यात आली. ती 24 जून 2025 रोजी सुरू करण्यात आली होती. याचा मुख्य उद्देश बनावट, परदेशी नागरिक, दुबार आणि स्थलांतरित मतदारांना यादीतून वगळणे आणि नवीन पात्र मतदारांना जोडणे हा होता. या अंतर्गत 7.24 कोटी मतदारांकडून अर्ज घेण्यात आले. SIR चा पहिला टप्पा 25 जुलै 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात आला, ज्यात 99.8% कव्हरेज साध्य करण्यात आले. आकडेवारीनुसार, 22 लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. 36 लाख मतदार त्यांच्या घरी आढळले नाहीत. 7 लाख लोक नवीन ठिकाणी कायमचे रहिवासी झाले आहेत. SC ने आधारला 12वा दस्तऐवज मानण्याचे आदेश दिले बिहारच्या SIR मध्ये सुरुवातीला 11 दस्तऐवज वैध मानले गेले होते, परंतु 8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आधार क्रमांक 12वा दस्तऐवज मानला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, ‘आधार हे ओळखीचे प्रमाणपत्र आहे, नागरिकत्वाचे नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिला होता की मतदाराच्या ओळखीसाठी आधारला 12वा दस्तऐवज म्हणून मानले जावे.’ विरोधक का करत आहेत विरोध विरोधकांचा आरोप आहे की या प्रक्रियेमुळे लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला जात आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की 2003 पासून आजपर्यंत सुमारे 22 वर्षांत बिहारमध्ये किमान 5 निवडणुका झाल्या आहेत, तर त्या सर्व निवडणुका चुकीच्या होत्या का? जर निवडणूक आयोगाला SIR करायचे होते, तर त्याची घोषणा जूनच्या शेवटी का करण्यात आली? हा निर्णय कसा आणि का घेण्यात आला? SIR ची गरज आहे असे मानले तरी, ते बिहार निवडणुकीनंतर आरामात करता आले असते. इतक्या घाईघाईने हा निर्णय का घेण्यात आला?



Source link