- Marathi News
- National
- SC Slams Maharashtra Govt Over Court Hearing Delays | Foreign National Bail Case
नवी दिल्ली9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला विरोध करण्यावरून, पण खटल्यांच्या सुनावणीला गती न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरणात जामिनाला विरोध करते, पण खटला लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नाही. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर हीच परिस्थिती राहिली तर ते सरकारला सार्वजनिकरित्या उघड करतील.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांचे खंडपीठ एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करत होते. आरोपीला अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्याने न्यायालयाला सांगितले की, तो गेल्या चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि या काळात त्याचे प्रकरण ट्रायल कोर्टात 86 वेळा सूचीबद्ध झाले, पण त्याला 53 वेळा न्यायालयात हजरच करण्यात आले नाही.
चार वर्षांत फक्त दोन साक्षीदारांची साक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीला ट्रायल कोर्टात हजर न करणे ही महाराष्ट्र सरकारची गंभीर चूक आहे. न्यायालयाने सांगितले की, चार वर्षांत 34 पैकी फक्त दोन साक्षीदारांची साक्ष झाली आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्राने म्हटले – आता प्रत्येक तारखेला आरोपींना हजर केले जात आहे
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता राज्य सर्व आरोपींना प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला ट्रायल कोर्टात हजर करत आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यांनी खटल्यांची सुनावणी जलद करण्यासाठी स्पष्ट धोरण तयार केले पाहिजे. न्यायालयाने ट्रायल कोर्टला निर्देश दिले की, दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जावी आणि हा आदेश रेकॉर्डवर ठेवला जावा.
बेंचने असेही म्हटले की, भविष्यात अशा प्रकारचे खटले न्यायालयासमोर आल्यास असेच कठोर आदेश पारित केले जातील.
—————————————————–
ही बातमी देखील वाचा:
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- चालक पादचाऱ्यांना अडचण समजतात:फुटपाथवर चालणे मूलभूत अधिकार, आता याचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारांवर कारवाई होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला की, निश्चित केलेल्या पदपथांवर चालण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि एएस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, निश्चित केलेल्या मार्गांवर मोटार गाड्यांच्या तुलनेत या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाईल. वाचा सविस्तर बातमी…
