![]()
छत्रपती संभाजीनगर येथे चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (सीएमआयए) द्वारे आयोजित उद्योग-प्रशासन संवाद कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्याचे आश्वासन दिले. उद्योगांशी समन्वय साधण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी अशा प्रकारच्या बैठका आयोजित केल्या जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सीएमआयएचे अध्यक्ष अथर्वेशराज नंदावत यांनी उद्योग आणि प्रशासन यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद आवश्यक असल्याचे सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर हे देशातील महत्त्वाचे उत्पादन आणि ईव्ही उद्योग केंद्र म्हणून वेगाने विकसित होत असून, प्रशासनाच्या सहकार्याने या विकासाला अधिक गती मिळेल, असे ते म्हणाले. विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी विकसित संभाजीनगर महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्याचे सकल जिल्हा अंतर्गत उत्पादन (GDDP) दुप्पट करण्यात उद्योग क्षेत्राची भूमिका निर्णायक राहील. मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. निती आयोग आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मित्रा’ उपक्रमांतर्गत संभाजीनगर ग्रोथ हब विकसित करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आपल्या भाषणात जिल्हाधिकारी गौडा यांनी कौशल्य विकास, पीएम सेतू योजना, विमानतळ विस्तार, ऑरिक परिसराची कनेक्टिव्हिटी आणि प्रस्तावित रिंग रोड यावर सविस्तर माहिती दिली. उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकासावर भर देत प्रशासन उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सीएमआयएचे मानद सचिव अजिंक्य सावे यांनी संस्थेच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. उद्योग विकास, धोरणात्मक पाठपुरावा, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन आणि उद्योग-अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी सीएमआयए सातत्याने कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संवाद सत्रात ५० हून अधिक उद्योजकांनी पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, कौशल्य विकास आणि उद्योग क्षेत्रातील विविध समस्यांवर सूचना मांडल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विषयांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. ऋषिकेश जाजू यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आनंद मोदानी यांनी आभार मानले.
Source link
जिल्हाधिकारी गौडा यांचा उद्योजकांशी संवाद:औद्योगिक विकास, कौशल्य, पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे आश्वासन; दर 3 महिन्यांनी बैठक