SC कॉलेजियमने केंद्राला 5 नावे पाठवली:सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्तीची शिफारस; चार हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश; एक ज्येष्ठ महिला वकील

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी पाच नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये चार उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक वरिष्ठ महिला वकील यांचा समावेश आहे. कॉलेजियमने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली आणि वरिष्ठ वकील व्ही मोहना यांची नावे पाठवली आहेत. ही शिफारस 22 आणि 27 मे रोजी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकांमध्ये करण्यात आली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात फक्त एक महिला न्यायाधीश आहे ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात महिलांचा सहभाग मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत. ऑगस्ट 2021 नंतर कोणत्याही महिलेची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झालेली नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 32 न्यायाधीश आहेत. जूनमध्ये न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या निवृत्तीनंतर आणखी दोन पदे रिक्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढून 37 होईल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर करेल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 1956 च्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. संविधानाच्या अनुच्छेद 124(1) नुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम नवीन न्यायाधीशांची नावे सरकारला पाठवेल. सर्वोच्च न्यायालयात 92 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 92,385 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. कोविडनंतर ई-फाइलिंग वाढल्यामुळे प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढली आहे. केंद्र सरकारने 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकूण 5.49 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 90,897 प्रकरणे आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 63,63,406 प्रकरणे प्रलंबित होती.



Source link