मुंबई उच्च न्यायालयाने महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रलंबित खटल्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने १७९ फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या निर्मितीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत महिलांवरील अत्याचाराचे ८५ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. याशिवाय, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे (पोक्सो) ४८,३९५ खटले, कौटुंबिक हिंसाचाराची ९७,०२६ प्रकरणे आणि बाल न्याय मंडळांतर्गत ३५,४२५ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. २०१४ मध्ये, जनहित याचिका क्रमांक २१९ अंतर्गत, उच्च न्यायालयाने राज्यात १७९ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचे सुमारे ५६ हजार खटले प्रलंबित होते. मात्र, या आदेशाची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत माहितीनुसार, राज्यात केवळ १०० फास्ट ट्रॅक न्यायालये मंजूर आहेत आणि त्यापैकी प्रत्यक्षात फक्त ८८ न्यायालये कार्यरत आहेत. खटल्यांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत ही यंत्रणा अत्यंत अपुरी पडत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयाने शासनाला १७९ नवीन फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या निर्मितीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांमधील खटल्यांचे ‘शून्य प्रलंबितीकरण’ हेच अंतिम ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
Source link
महिला अत्याचाराचे 85 हजार खटले प्रलंबित:उच्च न्यायालयाने 179 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या निर्मितीचे दिले आदेश
