दिल्लीत अ‍ॅब्सोल्यूट व्होडका-शिवास रीगलच्या विक्रीवर बंदी कायम:पेरनोड रिकार्डवर ₹3,000 कोटींचा कर थकीत; ईडीच्या आरोपांनंतर परवाना रद्द

दिल्लीत ॲब्सोल्यूट व्होडका आणि शिवास रीगलसारख्या दारूच्या विक्रीवरील बंदी कायम आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्रान्सची दिग्गज दारू कंपनी पेरनोड रिकार्डची ती याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यात कंपनीने दिल्लीत आपली उत्पादने विकण्याची परवानगी मागितली होती. कंपनी 2021 च्या दिल्ली दारू धोरण चौकशीत आरोपी असल्याने 2023 पासूनच दिल्लीच्या बाजारातून बाहेर आहे. ईडीचे गंभीर आरोप, किरकोळ विक्रेत्यांशी संगनमताचे प्रकरण दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी पेरनोड रिकार्डचा दारू परवान्याचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. याचे कारण अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लावलेले ते गंभीर आरोप आहेत, ज्यात म्हटले आहे की, कंपनीने 2021 मध्ये बेकायदेशीरपणे आपला बाजार हिस्सा वाढवण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांशी (दारू विक्रेते) संगनमत केले होते. आता संपूर्ण वाद यावर टिकला आहे की, चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या या कंपनीला दिल्लीत पुन्हा व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही. या न्यायालयीन निर्णयावर पेरनोड रिकार्डकडून सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. व्हिस्कीचे खरे वय लपवले, ₹2,996 कोटींचा कर थकीत दारू धोरण वादाव्यतिरिक्त, पेरनोड रिकार्ड भारतीय कर अधिकाऱ्यांसोबत मोठ्या कायदेशीर वादात अडकली आहे. रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, भारतीय तपासकर्त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की कंपनीने आपल्या स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीचे (इम्पोर्ट) खरे वय आणि कंपोजिशन (मिश्रणाची माहिती) जाणूनबुजून लपवले. असे यासाठी केले गेले जेणेकरून आयात केलेल्या मालाची खरी किंमत कमी दाखवता येईल आणि कमी कस्टम ड्युटी (टॅरिफ) भरावी लागेल. या खुलाशानंतर फ्रान्सच्या या कंपनीला 314 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹2,996 कोटींचा मागील थकीत कर भरण्यास सांगितले आहे. कोडनेमचा वापर करून कस्टम अधिकाऱ्यांना गोंधळात पाडले न्यायालयीन दस्तऐवज आणि तपास अहवालांमधून समोर आले आहे की, पेर्नोडने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण झालेल्या तपासादरम्यान जाणूनबुजून आपली माहिती गुंतागुंतीची केली होती. कंपनीने अंतर्गत माल्टसाठी नवीन कोडनेम सादर केले, ज्यामुळे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसाठी या आयातीची तुलना प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या वस्तूंशी करणे अत्यंत कठीण झाले. तपासकर्त्यांच्या अहवालानुसार, कंपनीने आयात केलेल्या माल्टचे योग्य तपशील (अचूक रचना आणि वय) दिले नाहीत, ज्याचा उद्देश करचोरी करणे आणि खरी किंमत लपवणे हा होता. मात्र, पेर्नोड इंडियाने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले असून तिने सर्व नियमांचे पालन केले आहे आणि ती कायदेशीर मार्गाने याला उत्तर देत आहे, असे म्हटले आहे. 150% शुल्कापासून वाचण्यासाठी 67.49% कमी किंमत दर्शविली पेरनोडला खटला हरल्यास ₹5,725 कोटी दंड भरावा लागेल विक्रीच्या (वॉल्यूम) बाबतीत पेरनोडसाठी भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. या वादामुळे कंपनीच्या एकूण भारतीय विक्रीपैकी सुमारे 5% हिस्सा एकट्या दिल्लीतून येत होता. सध्याच्या न्यायालयीन नोंदीनुसार, कंपनीवर सुमारे ₹3,000 कोटींची कर दायित्व (टॅक्स लायबिलिटी) आहे. पण जर कंपनी ही कायदेशीर लढाई हरली, तर नियमानुसार दंडासह (जुर्माना) एकूण देय रक्कम 600 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹5,725 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. ही प्रचंड रक्कम कंपनीच्या मागील वर्षाच्या भारतीय महसुलाच्या (2.9 अब्ज डॉलर किंवा सुमारे ₹27,676 कोटी) पाचवा भाग आणि तिच्या एकूण नफ्याच्या तिप्पट आहे. व्हिस्की कशी बनवतात? पेरनोड रिकार्ड सारख्या कंपन्या परदेशातून ‘बल्क स्कॉच कॉन्सन्ट्रेट’ भारतात आयात करतात. यानंतर या घट्ट पदार्थात ठराविक प्रमाणात पाणी, न्यूट्रल स्पिरिट आणि कॅरामेलसारखे इतर घटक मिसळून भारतात ‘रॉयल स्टॅग’ सारखे लोकप्रिय ब्रँड्स तयार केले जातात. या कॉन्सन्ट्रेटच्या आयातीवर भारतात 150% पर्यंतचा मोठा कस्टम टॅरिफ (सीमा शुल्क) लागू होतो.



Source link