राज्यांच्या विधानसभांमध्ये वेगाने विधेयकं मंजूर करण्याचा कल वाढला आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्हच्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये 30% विधेयकं त्याच दिवशी मंजूर करण्यात आली, ज्या दिवशी ती सभागृहात सादर करण्यात आली होती. सरासरी विधानसभा फक्त 24 दिवस चालल्या. अर्थसंकल्पावर सरासरी 8 दिवस चर्चा 2025 मध्ये विधानसभांमध्ये अर्थसंकल्पावर सरासरी 8 दिवस चर्चा झाली. तामिळनाडूमध्ये अर्थसंकल्पावर 27 दिवस चर्चा झाली. पंजाबने अर्थसंकल्पावरील चर्चा फक्त 2 दिवसांत संपवली. 1950 च्या दशकात विधानसभा 90-120 दिवस चालायची 1950 च्या दशकात भारतात राज्य विधानसभांचे कामकाज खूप सक्रिय आणि दीर्घकाळ चालायचे. त्या काळात देशातील विधानसभा वर्षातून सरासरी 60 ते 70 दिवस चालायच्या. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मद्रास (आता तामिळनाडू) यांसारख्या मोठ्या राज्यांच्या विधानसभांच्या बैठका वर्षातून 90 ते 120 दिवसांपेक्षा जास्त काळ बोलावल्या जात असत.
Source link
विधानसभांमध्ये वेगाने विधेयके मंजूर करण्याचे प्रचलन वाढले:सरासरी विधानसभा फक्त 24 दिवस चालल्या; 30% विधेयके एका दिवसात मंजूर
