ज्या प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झाली होती, परंतु त्यांची प्रत्यक्ष नियुक्ती या तारखेनंतर झाली, अशा २८ प्राध्यापकांना आता जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने शासनाला तीन महिन्यांच्या आत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या अवमान याचिकेची सुनावणी सुरू असतानाच, उच्च शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने डॉ. राजेश मिरगे आणि इतर २७ प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली आहे. त्यानुसार, दोन दिवसांपूर्वीच सर्व प्राध्यापकांना जीपीएफ (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) क्रमांक देण्यात आले आहेत. अमरावती येथील श्री शिवाजी कला, वाणिज्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. राजेश मिरगे यांनी या न्यायालयीन लढ्याचे नेतृत्व केले. नुटा (NUTA) संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा हा न्यायालयीन लढा यशस्वी ठरला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे नागपूर येथील ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. फिरदोस मिर्झा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. अशफाक शेख यांनी कामकाज पाहिले. या लढ्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे तत्कालीन मार्गदर्शक आमदार प्रा. बी.टी. देशमुख यांनीही विशेष मार्गदर्शन केले होते. प्रा. बी.टी. देशमुख यांचे अलीकडेच निधन झाले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नुटा’ संघटना आणि एम.फुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनीही या लढ्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळली:२८ प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा
