भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी इमिग्रेशन नियम बदलले:180 दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी नोंदणी करता येईल; ऑनलाइन अपीलचा पर्याय मिळाला

केंद्र सरकारने परदेशी नागरिकांच्या नोंदणी आणि अपीलशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. गृह मंत्रालयाने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (सुधारणा) नियम, 2026 ची अधिसूचना जारी केली. नवीन नियमांनुसार, परदेशी नागरिक आता 180 दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी कधीही नोंदणी करू शकतील. तसेच, ऑनलाइन अपीलचा पर्यायही देण्यात आला आहे. यापूर्वी, भारतात 180 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर परदेशी नागरिकांना 14 दिवसांच्या आत नोंदणी करावी लागत होती. आता ते 180 दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी नोंदणी करू शकतील. सरकारने असेही म्हटले आहे की, निर्धारित वेळ निघून गेल्यानंतर नोंदणी केवळ विशेष परिस्थितीतच केली जाईल. ऑनलाइन अपीलची तरतूद जोडण्यात आली पहिल्यांदाच ऑनलाइन अपीलची व्यवस्था जोडण्यात आली आहे. कोणत्याही आदेशामुळे प्रभावित झालेली व्यक्ती आता ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या आयुक्तांकडे ऑनलाइन अपील करू शकेल. आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अपील करावे लागेल. आयुक्त संबंधित पक्षाची सुनावणी केल्यानंतर निर्णय देतील. 60 दिवसांच्या आत प्रकरणाचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मुलांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित नियमही बदलले जर पालकांपैकी कोणी एक भारतीय नागरिक असेल आणि मुलाचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवू इच्छित असेल, तर मुलावर परदेशी नागरिकांच्या नोंदणीचे नियम लागू होणार नाहीत. तसेच, भारतात राहणारे एखादे मूल दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवते, तर त्याच्या पालकांना 30 दिवसांच्या आत याची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल. याव्यतिरिक्त, काही प्रकरणांमध्ये माहिती देण्याची वेळ मर्यादा 24 तास निश्चित करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने हे बदल इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, 2025 च्या कलम 30 अंतर्गत केले आहेत. यासाठी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (सुधारणा) नियम, 2026 जारी करण्यात आले आहेत. 2025 मध्ये कायदा मंजूर झाला होता संसदेने मार्च 2025 मध्ये इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, 2025 मंजूर केला होता. या कायद्याने पासपोर्ट ॲक्ट 1920, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1939, फॉरेनर्स ॲक्ट 1946 आणि इमिग्रेशन ॲक्ट 2000 सह अनेक जुन्या कायद्यांमधील तरतुदींना एकाच चौकटीत आणले. या कायद्यानुसार, जर कोणी बेकायदेशीरपणे एखाद्या परदेशी व्यक्तीला देशात आणतो, थांबवतो किंवा वसवतो, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. भारतात येण्यासाठी कोणत्याही परदेशी व्यक्तीकडे ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे अनिवार्य असेल.



Source link