बंगाल- बंडखोर TMC आमदार ऋतब्रत-संदीपन विधानसभेत पोहोचले:50 आमदार सोबत असल्याचा दावा, अध्यक्षांना भेटू शकतात, TMC चिन्हाची मागणी

ममता बॅनर्जींचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस (TMC) दोन गटांमध्ये विभागला जाऊ शकतो. TMC मधून काढलेले 2 आमदार संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी बुधवारी कोलकाता येथे विधानसभेत पोहोचले. पक्षाच्या 80 पैकी 50 आमदार नवीन गटासोबत असल्याचा दावा केला जात आहे. संदीपन आणि ऋतब्रत आज अध्यक्षांना भेटू शकतात. ते त्यांच्यासमोर तीन मुद्दे मांडतील. पहिला- आम्हीच खरे तृणमूल काँग्रेस आहोत. दुसरा- विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत असतील, शोभनदेव नव्हे. तिसरा- आमच्याकडे दोन-तृतीयांश बहुमत आहे, त्यामुळे निवडणूक चिन्ह आमचे असावे. बंगालमध्ये TMC चे 80 आमदार आहेत. नवीन गटाला मान्यता मिळवण्यासाठी दोन-तृतीयांश म्हणजे 54 आमदारांची गरज असेल. यापेक्षा कमी आमदार असल्यास अध्यक्ष नवीन गटाला मान्यता देणार नाहीत. सोमवारी TMC मधून काढलेले 2 आमदार संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथील आमदार हॉस्टेलमध्ये TMC च्या अनेक आमदारांसोबत बैठक घेतली. यात ममतांचे अनेक खास आमदारही सहभागी झाले होते. TMC फुटीच्या 3 शक्यता… पहिली: दोन तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये सामील व्हावेत. टीएमसीच्या एकूण 80 आमदारांपैकी दोन तृतीयांश (54 आमदार) भाजपत सामील होण्याचा निर्णय घेतील. अशा परिस्थितीत पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही. मात्र, भाजपने याला नकार दिला आहे. दुसरी: टीएमसीचे 2 गटांमध्ये विभाजन व्हावे. एक गट पक्षापासून वेगळा होऊन ‘खरी टीएमसी’ असल्याचा दावा करेल. यासाठीही 54 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असेल. असे झाल्यास, मोठ्या गटाच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. हे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकते. मात्र, यासाठी दोन-तृतीयांश म्हणजे 28 पैकी 19 लोकसभा खासदारांचीही गरज असेल. कोणत्याही पक्षाच्या बंडखोर नेत्यांसाठी केवळ विधानसभेतील संख्याबळच निर्णायक नसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने केवळ आमदार पाहिले नव्हते, तर किती खासदार कोणासोबत आहेत, पक्षाची संघटना कोणासोबत आहे, अधिकृत पदाधिकारी कोणासोबत आहेत हे देखील पाहिले होते. जर नवीन गट खासदारांना आपल्या बाजूने आणू शकला नाही, तर त्यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते, पण पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. जर टीएमसीचे आमदार फुटले, पण खासदार, संघटना, जिल्हाध्यक्ष, राज्य समिती आणि पक्षाच्या घटनेवरील नियंत्रण ममता यांच्याकडे राहिले, तर बंडखोर गटाला नवीन पक्ष स्थापन करावा लागू शकतो. तिसरी: नवीन गट वेगळा होऊन आपला नवीन पक्ष स्थापन करू शकतो. यासाठीही 54 आमदारांना एकाच वेळी टीएमसी सोडून नवीन पक्षात सामील व्हावे लागेल. या प्रकरणात संविधान काय म्हणते जर एखाद्या राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पक्षाचे आमदार बंडखोर झाले, तर ते थेट पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. हे प्रकरण प्रामुख्याने दहाव्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, पक्ष संघटनेच्या घटनेनुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ठरवले जाते. 91व्या संविधान दुरुस्तीनंतर (2003) जर किमान दोन-तृतीयांश आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतात, तर त्यांना अपात्रतेतून सूट मिळू शकते. यानंतर निवडणूक आयोग याची चौकशी करतो की पक्षावर खरे नियंत्रण कोणाचे असेल. यासाठी 4 मुद्दे निश्चित केले आहेत…



Source link