राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता नियमांतर्गत सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करत शर्तभंग प्रकरणांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, शर्तभंग प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकार केवळ महसूल मंत्र्यांकडे होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली असून, या निर्णयाची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणामुळे नदीकाठच्या किंवा इतर सरकारी जमिनींवरील शर्तभंग प्रकरणांचा निपटारा आता स्थानिक पातळीवर शिबिरे घेऊन केला जाईल. यामुळे सामान्य नागरिकांना मंत्रालयात फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. तसेच, शर्तभंग प्रकरणांमधील दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आल्याने जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. दरम्यान, राज्यातील वाळू धोरणाविषयी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एकूण वाळू साठ्यापैकी १० टक्के वाळू स्थानिक घरकुल आणि खाजगी बांधकामांसाठी ६०० रुपये प्रति ब्रास या दराने राखीव असेल. पुढील पाच वर्षांत नैसर्गिक वाळूचा वापर थांबवून कृत्रिम वाळूला (एम-सॅण्ड) प्राधान्य दिले जाईल. नागपूरमधील बंद दगडखाणींमध्ये कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पातील राख भरून त्या ठिकाणी ‘ग्रीन झोन’ विकसित केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना बावनकुळे यांनी निवडणुकीत उमेदवारी मागे घेणाऱ्यांचे आभार मानले. भाजपने कोणत्याही दबावाचे राजकारण केले नसल्याचा पुनरुच्चार करत, स्पष्ट बहुमत असलेल्या जागी अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी बिनविरोध निवडणुका होणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकचा तोडगा निवडणुकीपूर्वी निघेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शेवटी, त्यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि कामठी येथील धर्मांतरण प्रकरणातील पोलिसांच्या कारवाईचे कौतुक केले.
Source link
शर्तभंग प्रकरणांचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे:नागरिकांना मंत्रालयात जाण्याची गरज नाही, निपटारा स्थानिक पातळीवर
