रेल्वे प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे बेघर झालेल्या तारफैल आणि गडंकी परिसरातील २१५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत चर्चा झाली. या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून त्यांना ई-क्लास जमिनीवर घरे उपलब्ध करून द
.
गत ५० वर्षांहून अधिक काळ रेल्वेच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे घरे उभारण्यात आली होती. रेल्वे प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. राज्य प्रशासनासोबत संयुक्त बैठका घेण्यात आल्या. जमिनीचे मोजमाप करून घेण्यात आले. कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचे निराकरण करण्यात आले. अखेर सुमारे २२ हजार ७५० चौरस मीटर रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. दरम्यान पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत चर्चा झाली. पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळावा. विकासकामांना गती मिळावी. यासाठी आमदार साजिद खान पठाण यांनी बैठकीत मांडणी केली. रस्ते, आरोग्य, क्रीडा, महिला कल्याण, प्रशासकीय सुविधा आणि पुनर्वसनाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तपे हनुमान मंदिर, अग्रसेन चौक ते शहीद अब्दुल हमीद चौक हा प्रमुख मार्ग अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. या रस्त्याच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार पठाण यांनी केली.
पावसाळ्यापूर्वी पुनर्वसनाचे आव्हान तारफैल परिसरातील १७० आणि गडंकी येथील ४५, अशी एकूण २१५ कुटुंबीयांचे अतिक्रमण हटवण्यात आले. परिणामी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेली ही कुटुंबे एका क्षणात बेघर झाली. पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित केली. प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
तात्पुरता निवारा जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठीही सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. आ. पठाण यांनी प्रशासनाला यापूर्वी झालेल्या बैठकींची आठवण करून दिली. रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला.
अतिक्रमणाचा विषय चर्चेत राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता. तारफैल परिसरात काँग्रेसचा प्रभाव आहे. जागेवरील अतिक्रमणाचा विषय गत अनेक वर्षांपासून चर्चेत होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिका स्तरावर विविध बैठका झाल्या होत्या. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महापौर, आमदार, पोलीस अधीक्षक, विरोधी पक्षनेते, रेल्वे व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीतही प्रभावित कुटुंबांचे पुनर्वसन केल्यानंतरच अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता पुनर्वसनाचा मुद्दा काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीने लावून धरला आहे.
