राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारने घातलेल्या वि
.
१. नेमके निकष काय आहेत? शासनाने या योजनेची प्रामुख्याने तीन भागांत विभागणी केली आहे:
२ लाखांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल.
वन टाइम सेटलमेंट (OTS): ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना २ लाखांवरील रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी बँकेत स्वतः जमा करावी लागेल. ती रक्कम भरल्यानंतरच सरकारकडून उरलेल्या २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन: ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.
२. लाखो लाभार्थी वगळले जाणार का? (अपात्रतेचे निकष)
शासनाने काही विशिष्ट गटांना या योजनेतून वगळले आहे. खालील निकषांत बसणाऱ्या व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही
वगळले जाणारे घटक- अपात्रतेचे प्रमुख कारण
- आयकरदाते (Income Tax Payers)- कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास.
- सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी – सेवेतील कर्मचारी किंवा ज्यांना २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन मिळते (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- राजकीय पदाधिकारी – विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जि.प. सदस्य, आणि नगरसेवक.
- सहकारी संस्थांचे कर्मचारी – २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्यांचे अधिकारी/कर्मचारी.
३. अंमलबजावणीतील नेमक्या अडचणी काय? कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही तांत्रिक व व्यावहारिक अडचणी समोर येत आहेत:
अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि ई-केवायसीची सक्ती: कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे ‘आधार प्रमाणीकरण’ आणि ‘अॅग्रीस्टॅक’ पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य आहे. ग्रामीण भागात सर्व्हर डाऊन असणे किंवा बोटांचे ठसे न जुळणे यांसारख्या तांत्रिक समस्या येत आहेत.
वन टाइम सेटलमेंटची अट: ज्यांचे कर्ज अडीच किंवा तीन लाख आहे, त्यांना वरची रक्कम आधी भरणे सक्तीचे आहे. दुष्काळ आणि नापिकीमुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांकडे ही वरची रक्कम भरण्यासाठीच पैसे नसल्याने योजना त्यांच्यासाठी कुचकामी ठरण्याची भीती आहे.
मुदतीचा घोळ: थकबाकीची मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे नंतर कर्ज थकीत झालेल्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
४. विरोधक टीका का करत आहेत? विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी या योजनेतील त्रुटींवरून सरकारला धारेवर धरले आहे:
सरसकट कर्जमाफीचा अभाव: निवडणुकांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी ‘सरसकट आणि संपूर्ण’ कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता २ लाखांची मर्यादा आणि जाचक अटी घालून सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप राजू शेट्टी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी केला आहे.
प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढीची मागणी: नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी नेहमीच दुर्लक्षित राहतात. त्यांना ५० हजारांऐवजी १ लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी आमदार बच्चू कडू आणि इतर नेत्यांनी केली आहे.
नगरसेवकांना वगळण्याला विरोध: अनेक लहान नगरपंचायतींमधील नगरसेवकांना कोणतेही मानधन मिळत नाही आणि ते मूळचे शेतकरीच असतात. तरीही त्यांना कर्जमाफीतून वगळल्याने ग्रामीण पातळीवर रोष आहे.
रोहित पवारांची पोस्ट
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कर्जमाफी योजनेतील अटी-शर्तींवरून सरकारवर सातत्याने टीका करणाऱ्या रोहित पवार यांनी आता थेट मंत्रिमंडळ बैठकीतील नोटच पुढे करत सरकारचा “फसवा चेहरा” उघड झाल्याचा आरोप केला आहे.
वडेट्टीवारांची सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी
महायुती सरकारची शेतकरी कर्जमाफी फसवी आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे, शेतकरी आणि सामान्य जनता अडचणीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सविस्तर बातमी वाचा
कर्जमाफीचे काही निकष अडचणीचे; शरद पवारांची सरकारला सूचना
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत अनेक शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेबाहेर राहतील, अशी टीका होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे असे म्हणणे योग्य नाही. मात्र त्यामध्ये काही व्यावहारिक अडचणी आहेत. त्यामुळे हा निर्णय थेट फेटाळण्याऐवजी त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. “लोकशाहीत सरकारने लोकांशी संवाद साधला पाहिजे. लोकांच्या अडचणी समजून घेत निर्णयात आवश्यक बदल करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे,” असे पवार म्हणाले.
कर्जमाफीबाबत स्वतः पुढाकार घेणार असल्याचे संकेतही पवारांनी दिले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि देशातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून कर्जमाफीतील निकषांमध्ये सुधारणा करता येते का, याचा प्रयत्न केला जाईल. राज्यातील अनेक शेतकरी संघटना कर्जमाफीच्या निकषांवर नाराज असल्याने पवारांची ही भूमिका सरकारवरील दबाव वाढवणारी ठरू शकते. सविस्तर वाचा..
५. राज्याचे कृषिमंत्री काय म्हणाले? राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या सर्व प्रक्रियेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेचा लाभ तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सरकारला 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. कर्जमाफीच्या अटी-शर्तींवरून राज्यभरात वाद सुरू असतानाच भरणे यांनी महत्त्वाचे संकेत देत, आवश्यक वाटल्यास निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून होत असलेल्या टीकेदरम्यान सरकारने मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
३० जूनची डेडलाईन: राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचा (SLBC) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.
पारदर्शकतेवर भर: ही कर्जमाफी फसवी नसून, खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत पोहोचावी यासाठी आधार लिंक आणि ऑनलाइन प्रक्रियेचा अवलंब केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठीच हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, अंमलबजावणीतील त्रुटी लवकरच दूर केल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सविस्तर बातमी वाचा
